चुनावी साल में जनता होगी मालामाल, मुख्यमंत्री की घोषणा से बीपीएल परिवारों में उत्साह का माहौल

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : प्रदेश की गरीब जनता को पुलकित करते हुए  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में  बीपीएल परिवारों के लिए जहां 2 लीटर प्रतिमाह सरसों का तेल राशन डिपो के माध्यम से देने की घोषणा की, वहीं उन्होंने बीपीएल कार्ड बनाने में बिजली बिलों की बाध्यता को समाप्त करके यह साबित कर दिया कि वास्तव में यह सरकार अंत्योदय के लिए काम कर रही है।

पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के विकास की रोशनी पहुंचाने में जुटी प्रदेश सरकार का हर कदम गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है। आयुष्मान योजना में पहले 1 लाख 80 हजार रुपए तक की आय वाले परिवार ही लाभान्वित हो रहे थे। मुख्यमंत्री की एक घोषणा से उन परिवारों की बहुत संख्या बढ़ गई जिसे इसके दायरे में लिया गया है। अब यह आय का दायरा 2 लाख 80 हजार रुपए तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री के समक्ष यह बात आई थी कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपना रोजगार करने के लिए बैटरी चार्जिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे में बिजली का बिल बेशक बढ़ गया हो लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं है। फराखदिल सीएम ने तत्काल उन लोगों की समस्या को समझते हुए बीपीएल कार्ड बनाने में इस तरह की बाध्यता को समाप्त करके उनका दिल जीतने का काम किया है। साथ ही आयुष्मान योजना का लाभ अधिक लोगों को मिलेगा।

एक के बाद एक मनोहर घोषणा करके लोगों के दिलों पर राज करने वाले सीएम मनोहर लाल ने हर वर्ग की चिंता का सदैव ध्यान रखा है। उन्होंने ऐसी योजनाएं भी बनाई जिन्हें केंद्र के स्तर पर लागू किया गया। इतना ही नहीं हरियाणा को एक ऐसा प्रदेश बनाया जिसमें पूरे देश में सर्वाधिक पेंशन मिल रही है अपितु अन्य लाभ भी जनता को दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करके सीएम ने उन ब्लैक होल्स को समाप्त कर दिया है जिनकी वजह से लोगों को भ्रष्ट तंत्र का शिकार होना पड़ता था।

गरीब परिवारों के लिए 80 हजार रुपए मकान मरम्मत की योजना में लाभान्वित लोगों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिवस स्वयं बात की। उनसे पूछा कि क्या योजना का लाभ लेने में उन्हें कोई समस्या तो नहीं आई। लोगों के चेहरों पर इस बात की तसकीन जरूर थी कि उन्हें आसानी से यह सहायता मिली जिसकी वजह से वे अपने टूटे-फूटे मकान की मुरम्मत करवा सके।

लोग इस बात से बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने न केवल आम आदमी की दुविधा को समझने का काम किया बल्कि स्वयं उनके साथ बातचीत करके यह जाना कि सरकारी सुविधा का लाभ लोगों को मिलता भी है या नहीं। उनकी इस शैली से न केवल प्रदेश की आम जनता बल्कि विपक्ष भी चमत्कृत है। संभवत: इसीलिए गृहमंत्री अनिल विज अकसर कहते हैं कि विपक्ष के पास काम नहीं है।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले किसानों को खराब फसल का सर्वाधिक मुआवजा, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से आंदोलन का हल बातचीत के माध्यम से निकालने, राज्य के हाईवे दुरुस्त करने, स्कूलों में शिक्षा का माहौल सुधारने और अस्पतालों में नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देकर प्रदेश की आम जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ देने का उद्देश्यपूर्ण प्रयास किया है जिसके लिए प्रदेश की जनता उनकी तारीफ कर रही है।

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