किसान मोर्चा का बड़ा फैसला- कानून वापसी का ऐलान हुआ तो क्या! आंदोलन अब भी रहेगा जारी

सोनीपत (पवन राठी): कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने का ऐलान भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिया हो लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर हुआ संसद कूच का ऐलान जस का तस है। आज भी कुंडली बॉर्डर पर मोर्चा की एक बैठक हुई जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए।



यहां संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मात्र घोषणा हुई है। अभी कानून निरस्त नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानून निरस्त होने तक उनकी मांगें अधूरी हैं, इसलिए मोर्चा ने जिस संसद कूच आह्वान किया है, वह कार्यक्रम वैसा ही होगा। किसान नेताओं ने स्पष्ट करते हुए बताया कि 29 नवंबर को गाजीपुर व टिकरी बॉर्डर से 500 किसानों का जत्था संसद कूच के लिए रवाना किया जाएगा।



किसान नेताओं ने आगे बताया कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत की जाएगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी यह प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी अगली मांगें एमएसपी पर कानून बनना, आंदोलन में शहीद हुए किसानों का सम्मान और मुकदमों को वापस लिए जाने की है। किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन अभी भी जारी किया जाएगा।

किसानों की ढाल बने रहेंगे निहंग: निहंग जत्थेदार

बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के घोषणा के बाद निहंग जत्थेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान निहंग जत्थेदार राजाराम सिंह ने यह ऐलान किया था कि जब तक सरकार लिखित में उनको नहीं देगी कि यह तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं, तब तक वह दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आदेशों का पालन करेंगे। अपनी मांगों के पूरा नहीं होने तक यहीं रुकेंगे। निहंग जत्थेबंदियां किसानों की ढाल बनकर यहाँ बैठे हुए हैं।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)