क्लास थ्री के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगी ब्रेक, नहीं किया गया था यह महत्वपूर्ण काम

punjabkesari.in Friday, Jan 31, 2020 - 11:15 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला द्वारा जारी एक ट्रांसफर सूची पर ब्रेक इसलिए लग गई है, क्योंकि ट्रांसफर सूची जारी करने से पहले मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा विभाग ने स्वीकृति नहीं ली गई थी। बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के आई इस सूची पर अधिकारी वर्ग भी असमंजस में हैं कि इसे कैसे कम्प्लाइन्स किया जाए।

दरअसल, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा विकास व पंचायत विभाग में 23 जनवरी को जारी 200 से अधिक कर्मचारियों के तबादले की एक सूची पर फिलहॉल विराम लगा है। जानकारी के अनुसार यह सूची बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के निकली गई थी। इस सूची में भारी तादाद में जेई, एकाउंट्स क्लर्क,असिस्टेंट इत्यादि शामिल हैं। यह सूची डायरेक्टर पंचायत कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव हरियाणा विकास व पंचायत विभाग को भेजी गई है। ज्यादातर यह तबादले क्लास थ्री स्तर कर्मचारियों के करने की अनुमति थी, कुछ श्रेणियों में क्लास 2 के तबादलों में भी मन्त्रियों को अनुमति मिली थी।

रोचक तथ्य तो यह है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा जारी इस सूची में "ऑर्डर भी इशूड टू डे" लिख कर हरियाणा विकास व पंचायत विभाग में भेजे गए थे। इस सूची में पूरे हरियाणा के ऑर्डर थे। गौरतलब है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने हरियाणा के मन्त्रियों को अपने विभागों में तबादलों की पावर दिसंम्बर माह में दी गई थी।

प्राप्त सूत्रों के अनुसार हरियाणा विकास व पंचायत विभाग की अधर में लटकी इस सूची को अब प्रधान सचिव हरियाणा विकास व पंचायत विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। अभी यह सूची इम्प्लीमेंट हुई नहीं मगर पूरे हरियाणा में सार्वजनिक हो चुकी है। इसलिए इसमें जिनके तबादलों के नाम हैं अब वह रुकवाने की कसरत में जुट गए हैं।

वहीं इस सूची में कुछ नाम मुख्यमंत्री के क्षेत्र से भी संबंधित है व कुछ भजपा के कार्यकर्ताओं के रिश्तेदार भी हैं जो इस तरह से अपने परिवार के लोगों के नाम ट्रांसफर में नहीं चाहते। कहीं न कहीं इससे पेच फंसता गया व यह सूची मुख्यमंत्री तक जाएगी। शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने दिल्ली कैबिनेट के बाद स्पष्ट किया कि जिन विभागों में 500 से ज्यादा कर्मचारियों की गिनती है। उन सभी के तबादले ऑन लाइन ही किए जाएंगे। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री के इस नीतिगत फैसले के अंतर्गत इस पूरी सूची पर ब्रेक भी लग सकती है।


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Shivam

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