बिजली की लाइन बिछाने को लेकर पुलिस और किसानों में झड़प, सरकारी कर्मचारी का आरोप - किसान ने मारा लठ

आदमपुर (हरभजन) : आदमपुर 132 केवी स्टेशन से न्यूक्लियर पॉवर प्लांट गोरखपुर की रिहायशी कॉलोनी के लिए बिछाई जा रही 33 केवी लाइन को लेकर किसान और पुलिस में झड़प हो गई। आरोप है कि इस दौरान एक किसान ने अपनी जमीन पर लाइन बिछाने पर बिजली निगम के अधिकारी को लठ मार दिया। जिससे किसानों  व पुलिस में झड़प हो गई और पुलिस किसान को गाड़ी में बैठाने लगी तो वहाँ मौजूद दूसरे किसानों ने विरोध किया। किसानों ने पुलिस कर्मचरियों के हाथों से लाठियां छीनने का प्रयास किया। जिससे दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। जिसके कारण एक बारगी वहां तनाव की स्थिति बन गई। किसान का कहना है कि हमारी जमीन है। पुलिस हमारे साथ धक्का कर रही है। वहीं सरकारी कर्मचारी ने कहा कि ग्रामीण ने उसकी पीठ पर लाठी से हमला किया।

पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारी

अग्रोहा खंड के गांव कालीरावण में किसानों ने बिजली निगम को बिजली लाइन बिछाने से मना कर दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को बिजली निगम के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पुलिस को देखते ही गांव कालीरावण और खासा के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी हो गई।

किसान मास्टर भूप सिंह, राजेश ने कहा कि बिजली निगम ने हमारे खेतों में 30 मई को गड्‌ढे खोदने शुरू कर दिए। किसानों ने कहा कि हमसे कोई सहमति नहीं ली। अधिकारी फोर्स लगाकर धक्का शाही कर रही है। सरकारी जमीन से लाइन खींच कर ले जाएं। कल को कोई अनहोनी हो जाए, तब कौन भरपाई करेगा। किसानों ने निगम अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा।

गोरखपुर संयंत्र तक जाएगी लाइन

बिजली निगम के अधिकारी ने बताया कि यह लाइन गोरखपुर जा रही है। वहां पर गोरखपुर बिजली संयत्र में रिहायशी कॉलोनी के लिए लाइन खींची जा रही है। हम कई बार इनसे गुजारिश कर चुके हैं कि जैसे भी किसानों को सुविधा हो, हम उसी प्रकार से काम शुरू कर देंगे।

20 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा रही

आदमपुर से अग्रोहा तक करीब 20 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जा रही है। किसानों ने कहा कि बिजली निगम ने अग्रोहा में बन रहे सेक्टर तक स्पेशल बिजली की 33 केवी लाइन लगाने का काम चालू कर रखा है। बिजली निगम लाइन ले जाने के लिए उनके खेतों में टावर लगाने को लेकर गड्‌ढे खोद रहा है।

सरकारी जमीन से ले जा सकते हैं लाइन

किसानों का कहना है कि निगम किसानों की जमीन की बजाय सरकारी जमीन से लाइन निकाल कर ले जा सकता है। इस एरिया में वन विभाग और नहरी विभाग की जमीन है।

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