Good Governance Day: CM ने विभिन्न विभागों को प्रदान किए 22 सुशासन पुरस्कार

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके ‘डिजिटल हरियाणा’ के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजीटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए ‘स्टेट लेवल अवार्डस’ तथा ‘स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस’ शामिल हैं।

आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए हैं। पुरस्कार पाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है।

परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को 6 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। पी.पी.पीनागरिकों को ‘पेपरलेस’ व ‘फेसलेस’ सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है। 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है।

ई-फसल क्षतिपूर्ति

सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई। रबी-2023 से पूरे राज्य में (फसल बीमा के मामले को छोड़कर) किसानों के लिए फसल नुकसान के आवेदन, सत्यापन, आकलन और मुआवजे हेतु यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यह प्रणाली केवल ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पर उपलब्ध है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम 

विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल तैनाती के लिए पात्र मैनपावर प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एच.के.आर.एन.एल. ने परिनियोजित मैनपावर को लगभग 800 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके अलावा, 70,000 से अधिक परिनियोजित मैनपावर अब ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का लाभ उठा रही है, क्योंकि उनके प्रीमियम ऑनलाइन स्वचालित पे-रोल प्रणाली के माध्यम से जमा हो रहे हैं।

ऑटो अपील सिस्टम 

ऑटो अपील सिस्टम (आस) सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।  इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं15 दिसंबर, 2022 तक 32 विभागों/संस्थाओं की 372 अधिसूचित सेवाएं ए.ए.एस. पर मौजूद हैं। प्रथम शिकायत निवारण अथॉरिटी, द्वितीय शिकायत निवारण अथॉरिटी और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपील की गई हैं, जिनमें से 2,76,238  अपीलों का समाधान किया गया है। एएएस के लॉन्च के साथ, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत कम हो गई है।

चिरायु हरियाणा 

मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है। लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई.) की तरह 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। चिरायु योजना के तहत अब तक 26 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. तथा चिरायु योजना को मिलाकर 55,28,844 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

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