हम सबकी जनता के प्रति जवाबदेही है, बात सुनना और काम करना हमारी जिम्मेदारी- नायब सिंह सैनी

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सबकी जनता के प्रति जवाबदेही है। उनकी बात सुनना और काम करना हमारी जिम्मेवारी है। जनमानस की समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लिया जाए तो उनका समाधान भी शीघ्रता से होगा। उन्होंने बुधवार को गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्यमंत्री का गुड़गांव आगमन पर स्वागत किया। बैठक में पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर और गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। 

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नायब सिंह सैनी ने बैठक से पहले दो मिनट का मौन धारण कर जम्मू कश्मीर में एक दिन पहले हुई आतंकी घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में 19 परिवाद रखे गए, मुख्यमंत्री ने 18 परिवादों का निपटारा करते हुए एक मामले को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए और संबंधित अधिकारियों से आगामी बैठक में स्टेटस रिपोर्ट लेकर आने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। शहर में स्वच्छता की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि गुड़गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। 

मुख्यमंत्री ने बैठक में सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में सी एंड वेस्ट के उठान से संबंधित व डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के संदर्भ में निगमायुक्त को एचकेआरएनएल से अतिरिक मैन पावर भर्ती करने के निर्देश देते हुए कहा कि गुड़गांव को एक सुंदर व स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित शहर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में संसाधनों की कमी नहीं रहनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने जलभराव तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई न होने की शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विभाग जिला के सभी 404 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सफाई बरसात से पहले करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सेक्टर 4 से संबंधित विकास कार्यो को लेकर अगली बैठक तक की समय सीमा निर्धारित की। गांव मुबारकपुर के सरपंच की शिकायत-जलघर को एक साल से बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत पर डीसी अजय कुमार को निर्देश दिए कि वे स्वयं इस मामले की जांच कर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।