सीएम ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
punjabkesari.in Tuesday, Jan 25, 2022 - 09:51 AM (IST)
चंडीगढ़ (धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जनकल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक चार्ट बनाया जाना चाहिए ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में 14 विभागों की 80 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें से आज की समीक्षा बैठक में छह प्रमुख विभागों की 21 परियोजनाएं समीक्षा हेतु रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास की गति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की सभी चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी। इस कमेटी द्वारा लगभग 12 विभागों की कई समीक्षा बैठकें की जा चुकी हैं और जल्द ही बाकी विभागों की भी बैठक होगी।
इसके अलावा, जो परियोजनाएं अंतरविभागीय हैं, ऐसी परियोजनाओं के लिए आगामी दिनों में मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 338 करोड़ रुपये से अधिक की तीन परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। एनआईटी फरीदाबाद में 125 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पीपीपी मोड पर प्रदेश के पहले बस टर्मिनल के निर्माण के संबंध में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि बस टर्मिनल को इसी वर्ष चालू कर दिया जाएगा।
बैठक में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती जी. अनुपमा ने बताया कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में चलाई जा रही रैनीवैल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक समिति गठित की जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन जिलों में जल जीवन मिशन का शत-प्रतिशत कार्य चुका है, वहां टोल फ्री नंबर जारी किया जाए ताकि लोग बता सकें कि उन्हें नल के माध्यम से पेयजल की पहुंच सुनिश्चित हो रही है या नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा, नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों को नि:शुल्क टेबलेट उपलब्ध कराने के संबंध में टैबलेट खरीद का कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्द ही टैबलेट का वितरण शुरू किया जाएगा।
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