नीति आयोग की बैठक में सीएम खट्टर ने उठाए कई बड़े मुद्दे, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का किया आग्रह

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में एसवाईएल और हांसी-बुटाना लिंक नहर सहित अन्य मुद्दों को उठाया। बैठको में उन्होंने इन मुद्दों के हल के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय से हिस्सा लिया। 



इस बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि हरियाणा में पराली के पूर्ण निस्तारण के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग के सहयोग से 100 कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है। जिससे पराली से होने वाले प्रदुषण से छुटकारा मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की क्षमता और आवश्यकता की जानकारी के लिए विशेष योजना परिवार पहचान पत्र योजना चलाई जा रही है और संभवत: यह देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसके तहत अंत्योदय की भावना से गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।



इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक कलेक्शन कर रहा है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण हरियाणा को मात्र 20 प्रतिशत जीएसटी मिलता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अधिक जीएसटी कलेक्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाए जाने का आग्रह किया है।