सीएम ने गडकरी से की मुलाकात, 11 प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा, जानें कौन-कौन से हैं हाईवे

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को अपने मनाली ठहराव के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की 6393.32 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि इस्माईलाबाद-नारनौल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चरखीदादरी जिले के खातीवास गांव में भूमि का कब्जा लेने के लिए उनके मंत्रालय की तरफ से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। 

नितिन गडकरी ने फरीदाबाद बाईपास पर से अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया। ताकि डीएनडी-सोहना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाई जा सके। इस मौके पर लोग निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर व अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा के महानिदेशक डॉ अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे।



इस बैठक में पिहोवा-कुरुक्षेत्र सड़क को एनएच 44 तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना तथा कुरुक्षेत्र बाईपास का निर्माण होना तय किया गया है। जिसमें 283.8 करोड रुपए भूमि अधिग्रहण समेत लगभग 618.5 करोड़ रुपए की लागत आनी है। यह पिहोवा से कुरुक्षेत्र सड़क हरियाणा के दो प्रमुख मार्गों अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) तथा अंबाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 152) को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त यह पवित्र शहर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के मध्य से गुजरता है। 

कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण होने के बाद अंदर की सड़कों का यातायात दबाव कम होगा और वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। यह पटियाला-पिहोवा क्षेत्र से हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए भी सुगम होगा। इस सड़क की अनुमानित लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि भारत माला चरण 2 में कुरुक्षेत्र बाईपास परियोजना को शामिल किया जाए। 

बैठक में पानीपत-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (पुराना एनएच1) पर करनाल जिले में गांव कंबोपुरा के निकट 118 किलोमीटर पर करीब 35 करोड़ की लागत से वाहन अंडर पास का भी निर्माण होना तय हुआ है। पानीपत- जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 गांव कंबोपुरा के निकट अंडरपास का निर्माण होने से कंबोपुरा व उसके आसपास के लोगों की आवाजाही सुगम होगी। एनएच 44 के दूसरी और पढ़ने वाले खेतों में किसानों को आने जाने की भी सुविधा मिलेगी। नितिन गडकरी ने इसे यथाशीघ्र बनाने के आदेश दिए हैं।

पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सेक्टर 26 व 27 को विभाजित करने के लिए स्टैंड अलोन परियोजना के रूप में अंडरपास का निर्माण करवाया जाएगा। इस अंडरपास के निर्माण से सड़क प्रयोग कर्ता सुरक्षित होंगे। क्योंकि पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करने वाले सेक्टर 27 व 28 की तरफ से आने वाले वाहन अक्सर विपरीत दिशा से प्रवेश करते हैं। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 ( पुराना एनएच 2) पर गांव भगोला के निकट 51 किलोमीटर पर पृथला औद्योगिक क्षेत्र के ड्रा पोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए अंडरपास का निर्माण भी किया जाना है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउस कंपनियां संचालित हैं। उद्योगों को पढ़ने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए भादला गांव के निकट वाहन अंडरपास के निर्माण का अनुरोध किया गया है। जिसके तुरंत यथाशीघ्र निर्माण के आदेश गडकरी द्वारा दिए गए हैं।



ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से पलवल जिले में पलवल- अलीगढ़ पर लिंक देने के लिए इंटरचेंज का निर्माण 65 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना तय हुआ है। इस एक्सप्रेस-वे पर पहुंचने के लिए पलवल अलीगढ़ सड़क एक अंतरराजकीय महत्वपूर्ण सड़क है और इस स्थान से ईपीएफ पर भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। इसके बनने से वाहनों का आवागमन सुगम होने के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इसे भी बनाने के केंद्रीय मंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं।

नूहं-मंदकोला-पलवल सड़क को वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड का निर्माण का भी फैसला हुआ है। जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सर्विस रोड के अनुमानित लंबाई डेढ़ किलोमीटर है। जिससे स्थानीय कनेक्टिविटी की सुरक्षा बढ़ना अपेक्षित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य लोक निर्माण विभाग को सर्विस लेंस के निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने एनएचआई को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार द्वारा सर्विस लेंस के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए।

वहीं इस बैठक में फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर चैनसा गांव के पास ईपीई इंटरचेंज के अंतिम छोर तक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी तय हुआ है। जिसमें 225 करोड़ की लागत आनी है। फरीदाबाद शहर की ईपीई से कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठीक न होने के कारण फरीदाबाद शहर से यातायात को ईपीई तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद शहर से होकर गुजरता है और फरीदाबाद बाईपास से शुरू होकर चेनसा गांव के पास ईपीई इंटरचेंज के अंतिम छोर पर एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण की भी तत्काल मांग है। नितिन गडकरी ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि इस नई सड़क के निर्माण की संभावनाओं की जांच करें।

रोहतक बायपास (एनएच-9)पर आरओबी से शुरू होकर रोहतक-भिवानी रेलवे लाइन से गांव भाली आनंदपुर के पास सिंचाई नहर तक सर्विस रोड का निर्माण व बहादुरगढ़-बादली-गुड़गांव रोड क्रॉसिंग पर गांव डोभ और मारोड़ी के बीच बेरी-सापला रोड क्रॉसिंग पर बलोर मोड, रोहद चौक पर एनएच 9 (पुराना एनएच 10) पर पांच अंडरपास के निर्माण व खरावड़ से नोनंद सड़क तथा गांधरा गांव के पास फ्लाईओवर के साथ-साथ सर्विस रोड का भी निर्माण होना तय हुआ है। यह निर्माण कार्य 225 करोड़ की लागत से होने हैं। गांव भाली आनंदपुर के लोगों ने भी सड़क के दोनों और सर्विस रोड के निर्माण की मांग की है। जिससे यातायात की सुगम आवाजाही और बेहतर सड़क सुरक्षा में मदद मिले।

गांव के निवासियों और राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले अन्य यातायात की आवाजाही भी सुगम रहेगी। नितिन गडकरी ने इन सर्विस लेन और वाहन अंडरपास के यथाशीघ्र निर्माण के आदेश दिए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण में सहयोग किया जाए। जींद शहर के बाईपास वाले हिस्से का एकमुश्त सुधार के लिए डब्लूआरटी फंड जमा करवाना भी तय हुआ है। एनएचएआई ने जींद-नरवाना-पंजाब सीमा की चार लेन पर योजनाओं में जींद शहर के लिए बाईपास का निर्माण किया है और जुलाई 2018 में एनएचएआई को करीब 9.82 करोड़ रुपए के अनुमान भेजे गए थे। जिस पर गडकरी ने अनुमानों को स्वीकृत करने के और राज्य सरकार को फंड की प्रतिपूर्ति करने के आदेश दिए हैं। 



डबवाली से पानीपत तक ईस्ट-वेस्ट एक्सप्रेस का 5000 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाना है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से हरियाणा का पश्चिमी भाग जुड़ जाएगा जो उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में त्वरित कनेक्टिविटी और हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेस-वे के निर्माण की संभावनाएं प्राथमिक आधार पर तलाशी जाएं।