मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ, बाजार का दौरा कर बिल मांगने के लिए लोगों को किया प्रोत्साहित

गुरुग्राम (रघुनंदन पराशर): भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों असम, गुजरात और तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में इस योजना का शुभारंभ किया।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर अदायगी को प्रोत्साहन के लिए यह योजना चलाई गई है और इस योजना का हिस्सा बनकर उपभोक्ता सरकार को कर की अदायगी करेंगे तो सरकार भी उनके प्रोत्साहन के लिए इनाम देगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उपमुख्यमंत्री ने मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि वे भी उपभोक्ताओं को बिल दें और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करें।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के शुभारंभ को एक बड़ा दिन बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल ऐप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लक्की ड्रा निकाला जाएगा और इसके तहत मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 और 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है।

 जैतोः वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भुगतान पर जीएसटी बिल बनाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संजय मल्होत्रा ​​की उपस्थिति में मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान में भाग लिया। सचिव  राजस्व विभाग (डीओआर) भारत सरकार संजय अग्रवाल, अध्यक्ष  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड आज गुरुग्राम में डिप्टी सीएम  ने डीओआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्राहकों को उनकी खरीद पर जीएसटी चालान की मांगने को लेकर गुरुग्राम के एक बाजार का दौरा कर प्रोत्साहित किया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को 12.00 बजे से सक्रिय हो गई है और पहले से ही अधिक गति पकड़ चुकी है। पायलट योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले उपभोक्ताओं के साथ ऐप के 1.51 लाख से अधिक डाउनलोडर हैं। इस अवसर पर, चौटाला ने कहा- कि करदाताओं के लिए कराधान को और अधिक फायदेमंद बनाने की दिशा में प्रयास में गुरुग्राम से इस नई पहल को शुरू करने के लिए मैं जीएसटीएन की सराहना करता हूं। यह योजना नागरिकों को भुगतान के बाद बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करेगी।  इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि करदाता का पैसा सरकार में अपने वांछित गंतव्य तक पहुंचे।

योजना के विवरण के बारे में जानकारी देते हुए। दुष्यंत चौटाला ने कहा “रुपये का कोष। इस पहल के तहत वार्षिक आधार पर फंड के लिए 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष की प्रत्येक तिमाही में रु. के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। 1 करोड़ प्रत्येक, यानी 8 रुपये के पुरस्कार। ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं को एक साल में 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। हर महीने 10 रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।  1 लाख प्रत्येक, और 800 रुपये के पुरस्कार। 10,000 प्रत्येक।”अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, चौटाला ने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे ग्राहकों को खरीदारी के समय अपना बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लें। इसे हरियाणा में सफल बनाएं। इस अवसर पर अपने संबोधन में,  डीओआर के सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को चालान मांगने के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेंगे और उन्हें उत्पाद से संबंधित अन्य उद्देश्यों के लिए बिल का उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।' मल्होत्रा ​​ने कहा, "हमने इस योजना को पायलट आधार पर 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है। आगे चलकर हम इस पायलट योजना के परिणामों से सीख के आधार पर इस योजना को पूरे भारत में लागू करेंगे।

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