बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सीएम मनोहर लाल ने दी जानकारी

चंडीगढ़(धरणी): सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 2 दर्जन से ज्यादा पास कर दिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 साल के बाद मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की प्रक्रिया सरल की गई है। बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। परिवार पहचान पत्र के तहत जिनकी उम्र 60 साल हो गई है और सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनका डाटा क्रीड की तरफ से ऑटोमेटिक तरीके से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। क्रीड की तरफ से डेटा आने के बाद डिपार्टमेंट एक सहमति पत्र पर साइन कराएगा और उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। अब तक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन लगवाने के लिए आवेदन देने के बाद कई-कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर भी हुआ बड़ा ऐलान

कैबिनेट बैठक में शहरी क्षेत्र की तर्ज पर प्रदेश के अलग-अलग नगर पालिका एरिया में बनी 2 हजार अवैध कॉलोनियों को पक्का करने का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। शर्त इतनी होगी कि इन कॉलोनियों में बिजली, पानी और सड़कों जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में कोई दिक्कत न हो। बेतरतीब ढंग से बसी कॉलोनियों को हटाने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने झज्जर जिले के बेरी स्थित प्रसिद्ध माता भीमेश्वरी देवी मंदिर के लिए श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा। बैठक में बिजली संबंधी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है।

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