हरियाणा सरकार का फैसला, दिल्ली व पड़ोसी राज्यों की स्कूल बसों से नहीं लेगी कर

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को प्रदेश में प्रवेश और संचालन के दौरान ‘मोटर वाहन कर’ भुगतान से छूट देने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया। बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने आपसी आम परिवहन समझौते के तहत हरियाणा में प्रवेश और संचालन के दौरान दिल्ली-एनसीआर की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को मोटर वाहन कर करने में छूट के संबंध में में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया कि यह छूट हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित संस्थानों के लिए है, जो एनसीआर का भी हिस्सा है।

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