‘ई-सेवा से हरियाणा ने देश में कायम की नई मिसाल’

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा) : हरियाणा में किसी समय में फर्द-जमाबंदी लेने के लिए किसानों को तहसील कार्यालयों के कई-कई चक्कर काटने के साथ मानसिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता था, मगर अब करीब 39 विभागों की सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाइन किए जाने के बाद इस सारी परेशानी से जनता को निजात मिल गई है। डिजीटल युग के इस दौर में ई. सेवा में हरियाणा आज दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बन गया है। 

खास बात यह है कि हरियाणा में 15,311 अटल सेवा केंद्रों और 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के जरिए से 39 विभागों की 542 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं।गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से हरियाणा ने ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ई.सेवा में ही सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों को ऑनलाइन जल्द निपटाने के लिए ‘ई-ऑफिस’ की शुरूआत कर इससे प्रदेश के 70 विभाग व 4 निगम जोड़े गए हैं। खास बात यह है कि अब राज्य में शासन-प्रशासन के बीच वर्चुअल मीटिंग होने से पैसा व धन दोनों बच रहे हैं। पिछले दिनों ही वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आमजन की सरकार तक पहुंच के लिए ई-सचिवालय पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध
हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं और यहां पर जमीन की रजिस्ट्री से लेकर इंतकाल के अलावा बैंक और दूसरे कार्यों के लिए समय-समय पर किसानों को जमीन की फर्द, जमाबंदी, इंतकाल आदि की जरूरत पड़ती है। पहले ये दस्तावेज लेने के लिए किसानों को कई-कई दिन लग जाते थे। रिश्वतखोरी भी आम थी। अब पूरे प्रदेश में ‘वेब-हेलरिस’ लागू कर दिया गया है। इस पर सब संपत्तियों और भू-रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें दस्तावेजों का पंजीकरण, इंतकाल, जमाबंदी रिकॉर्ड का रख-रखाव, ई-खसरा गिरदावरी, रोजनामचा व स्वामीत्व रिकॉर्ड की नकल आदि जारी किए जाते हैं।

542 सेवाएं ऑनलाइन तो 4,496 पंचायतों में वाई-फाई
फिलहाल डिजीटल सेवा के जरिए 39 विभागों की 542 सेवाएं एवं योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्रों पर जाकर इन सेवाओं का लाभ न्यूनतम फीस देकर ले सकता है। इसके लिए राज्य में 15,311 अटल सेवा केंद्र व 117 अंत्योदय सरल केंद्र स्थापित किए गए हैं। डिजीटल युग की ओर बढ़ते हुए प्रदेश में 4,496 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवाओं के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गए हैं। भविष्य में शेष पंचायतों में भी यह सेवा शुरू की जाएगी।

सरकार ने की अविस्मरणीय पहल : मनोहर लाल
स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसीलिए ग्राम दर्शन पोर्टल तथा कई अन्य ई-सेवाओं की शुरूआत कर सरकार ने एक अविस्मरणीय पहल की है। सेवाओं व योजनाओं के ऑनलाइन होने के बाद हरियाणा की जनता को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को भी ई-सेवाओं को लेकर ट्विटर पर ट्विट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हर किसी को सरकारी दरवाजे पर पहुंचने में कठिनाई न हो, हमने इसलिए जगह-जगह पर अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र व ई-दिशा केंद्र बनाए हैं और गांव में अटल सेवा केंद्र बनाए गए हैं।