अब सीएचडी डेवलपर प्रोजेक्ट की ई-नीलामी पर रोक

गुड़गांव, (ब्यूरो): एक शिकायत पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा को ई-नीलामी की कार्यवाही से रोक लगा दी। इसके लिए एक आदेश पारित किया गया। जिसे बैंक 24 जनवरी को सीएचडी- ई में आयोजित करने के लिए तैयार है। यह मामला टावर सेक्टर 109 का है।

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प्राधिकरण का कोरम अध्यक्ष, तीन सदस्यों से मिलकर बना है। बैंक के ई-नीलामी के प्रयास में देखा गया है कि व्यक्तिगत आबंटियों के दावों पर विचार करने और निपटाने से विहीन है। जो प्रश्न में परियोजना में वास्तविक हितधारक हैं। आदेश में कहा गया है बैंक ऑफ बड़ौदा को ई-नीलामी 24 जनवरी की कार्यवाही पर विचार किए बिना व्यक्तिगत आवंटियों के दावों का निपटान किए जाने से रोका जाता है। प्राधिकरण ने यह आदेश रेरा अधिनियम 2016 की धारा- 36 के तहत पारित किया गया है।

खातों का होगा फोरेंसिक ऑडिट

आदेश में कहा गया है सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड के खातों का फोरेंसिक ऑडिट किया जाना चाहिए। ताकि परियोजना के संबंध में निवेशित धन के उपयोग या धन के उपयोग की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। पीठ ने रेरा योजना शाखा को रेरा अधिनियम 2016 की धारा-3 व 4 के तहत उपरोक्त परियोजना के गैर-पंजीकरण के लिए डेवलपर्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया है।

20 को दर्ज हुई शिकायत

शिकायतकर्ता ने बीबीए निष्पादित करते हुए 35,67,452 रुपये के कुल बिक्री विचार के लिए सेक्टर।109 में वाणिज्यिक परियोजना सीएचडी ई-वे टॉवर में एक इकाई बुक की थी। आदेश में कहा गया है इस दौरान आवंटियों को प्रमोटरों के साथ-साथ समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था। सेक्टर-109 में 2.024 एकड़ जमीन जिस पर परियोजना स्थित है। उसे बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 24 को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है। जिसमें सभी आवंटीबीबीए के आधार पर अपने आरक्षित अधिकारों को साझा करते हैं।

वर्जन-

“तीसरे पक्ष के अधिकार जो पहले से ही प्रश्न में परियोजना में बनाए गए हैं। उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। जो उनके हितों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा और इसे रोका जाना चाहिए। प्राधिकरण ने देखा कि बीबीए पर हस्ताक्षर करने वाले सभी आवंटी ई-नीलामी से प्रभावित होंगे।” डा केके खंडेलवाल हरेरा अध्यक्ष