दिल्ली में मोदी ‘विजन’ के विकास ‘मॉडल’ का खट्टर ने किया ‘शंखनाद’!

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विजन 2047 को अपने एक मिशन के रूप में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं तो इसी मिशन को साकार करने की दिशा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी न केवल एक्शन मोड में हैं अपितु उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही इस मिशन का शंखनाद भी कर दिया था और इसके बाद से वे निरंतर इसी पर विशेष फोकस करते हुए योजनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने पी.एम. मोदी के संकल्प और विजन को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में शहरी आवास योजना और मैट्रो विस्तार योजना को अमलीजामा पहनाने हेतू दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।


इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व शहरी आवास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए। विकसित दिल्ली के शंखनाद से पूर्व खट्टर ने बैंगलुरु में मैट्रो के विस्तार को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के साथ भी मुलाकात की। यही नहीं विकसित भारत योजनाओं को लेकर वे देश-विदेश में कई बैठकों में भी शिरकत कर चुके हैं ताकि मिशन विकसित भारत-2047 साकार हो सके। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऊर्जा एवं शहरी आवास विकास दो ऐसे मंत्रालय हैं जिनका सीधा सरोकार देश के आम जनमानस से भी है और मनोहर लाल खट्टर ने इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी ग्रहण करते ही मोदी के विजन का अपनी ओर से शंखनाद भी कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो स्मृति चिन्ह भेंट किया उस पर भी ‘विकसित दिल्ली का शंखनाद’ अंकित था जो स्वयं इस बात को पुख्ता करता है कि भाजपा के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं।

दिल्ली के समग्र विकास हेतू योजनाओं का होगा त्वरित क्रियान्वयन: खट्टर

गौरतलब है कि देश में इस समय 23 शहरों में 1 हजार किलोमीटर लंबी मैट्रो लाइनें हैं, जिनके जरिए हर रोज 10 मिलीयन लोग सफर करते हैं। मैट्रो के आने के बाद से महानगरों में लोगों का सफर काफी सुगम हुआ है। खास बात यह है कि मैट्रो का संचालन शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आता है और यह मंत्रालय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पास है। केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार ही मैट्रो की नई परियोजनाओं को गति देने के लिए काम रहे हैं। इसके अलावा वे शहरी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को पूरा करने एवं जरूरतमंदों को आवास दिलवाने के संदर्भ में लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस कड़ी में वीरवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बैठक करने के बाद केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फेसबुक पर लिखा कि ‘दिल्ली के समग्र विकास हेतू आज दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में रेखा गुप्ता, शहरी आवासन मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली, विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सकरात्मक चर्चा कर पिछली सरकार के लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान और जनहित से जुड़ी प्राथमिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समन्वय और साझेदारी के साथ कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई।


बैठक के दौरान दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, प्रवेश साहिब सिंह तथा सरदार मंजिन्दर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे।’ इसी प्रकार इस बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘आज दिल्ली सचिवालय में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के विकास से जुड़े शहरी आवास, आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली,जमीन से जुड़े मुद्दों जैसे लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करना, कन्वर्जऩ रेट पर चर्चा, लैंड पूलिंग पॉलिसी एवं दिल्ली लैंड रिफॉम्र्स एक्ट 1954 जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर का मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणादायक रहा है’। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री मनजिंद्र सिंह सिरसा ने बैठक के बाद अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि ‘ केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में, दिल्ली सरकार के मेरे सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों प्रवेश साहिब सिंह और आशीष सूद के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के बिजली क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों, लंबित योजनाओं और नई प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने यह संकल्प लिया कि विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए अधूरी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

इसी तरह से एक दिन पूर्व कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से शहरी विकास की परियोजनाओं को लेकर मुलाकात करने के बाद केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार से भेंट कर प्रदेश में चल रहे महत्वपूर्ण शहरी विकास की परियोजनाओं तथा बैंगलोर मैट्रो समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत एवं व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

दिल्ली में बनाए जाने हैं 83 नए मैट्रो स्टेशन

खास बात यह है कि दिल्ली में वर्तमान में मैट्रो की 385 किलोमीटर लंबी 12 लाइनें हैं और 289 स्टेशन हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में 110 किलोमीटर लंबी 6 नई लाइनें बनाई जानी हैं और 83 नए मैट्रो स्टेशन भी बनाए जाने हैं। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली, गुरुग्राम एवं बंैगलुरु जैसे शहरों में मैट्रो के विस्तार को लेकर कदम उठा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देश के 11 राज्यों के 23 शहरों में पिछले दो दशकों से मैट्रो ने करोड़ों लोगों को राहत देने का काम किया है। देश में पहली मैट्रो का संचालन 24 अक्तूबर 1984 को कोलकाता से हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2002 में दिल्ली से मैट्रो का संचालन शुरू हुआ। वर्तमान में देश में मैट्रो की कुल लंबाई करीब 1 हजार किलोमीटर है जबकि 900 किलोमीटर लाइन बिछाने पर भी तेजी से काम चल रहा है।

शहरी विकास को भी दे रहे हैं गति

अहम बात ये है कि रोजगार के मकसद से बहुत से गांवों से शहरों विशेषकर महानगरों में आते हैं। ऐसे बहुत से लोग अपना मकान शहरों में नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए अब मनोहर लाल खट्टर की पहल के बाद शहरी आवास योजना में किराए के मकान का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री की इस पहल के बाद ही देश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 100 शहरों में 7400 प्रोजैक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं। स्मार्ट शहरों में डिजिटलाइजेशन करना, स्मार्ट रोड बनाना, स्मार्ट पार्क बनाना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन की शुरूआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस मिशन के तहत झुग्गी-झोपड़ी वासियों के साथ-साथ ई.डब्ल्यू.एस. और एम.आई.जी. श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करते हुए वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस कड़ी में 3 करोड़ लोगों को मकान उपलब्ध करवाए गए हैं।

अब प्रधानमंत्री आवास योजना-2 फिर से शुरू की गई है और अब न केवल बेघर लोगों एवं झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान दिए जाएंगे, बल्कि अगर कोई किराए पर भी मकान लेने का इच्छुक हंै तो उसके लिए भी योजना में विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजैंडर और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।