अब विकल्पों की तलाश में जुटी खट्टर सरकार
punjabkesari.in Tuesday, Jun 26, 2018 - 12:15 PM (IST)
चंडीगढ़(पांडेय): हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने और प्रदेश में लंबे समय से काम कर रहे कच्चे कर्मियों को पक्का करने को लेकर अब सरकार विकल्पों पर विचार करने में जुट गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से शीर्ष अदालत में चुनौती देने के बजाय विधानसभा में बिल कानून की मांग की जा रही है। लेकिन सरकार दूसरे राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर ठोस नतीजे तक पहुंचने की जुगत में है।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों से गहन विचार-विमर्श कर उन्हें रास्ता निकालने के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि विधानसभा में बिल भी सरकार के लिए एक विकल्प है। कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ विपक्षी दल भी पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। ऐसे में अब सरकार के समक्ष रास्ता निकालना जरूरी हो गया है।
हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ ने भी भरी हुंकार
हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ की केंद्रीय कमेटी व इससे जुड़े सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिवों की बैठक 28 जून को कैथल में होगी। बैठक में अब तक के आंदोलन व सरकार से हुए वार्तालाप पर चर्चा होगी और प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों पर भविष्य के आंदोलन को तेज करने पर विचार-विमर्श होगा।
संघ के प्रदेश महासचिव कृष्ण लाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारियों की जायज मांगों पर सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। सरकार को हर हालत में कर्मचारियों की मांग पूरी करनी होगी वर्ना हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ आंदोलन तेज कर देगा। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का धैर्य टूटने लगा है इसलिए आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है।
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