हरियाणा को पसंदीदा निवेश वाला राज्य बनाना सरकार का है लक्ष्य: डिप्टी सीएम

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं एवं नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो सके और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो। डिप्टी सीएम गुरुवार को अपने कार्यालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा एमएसएमई की विभिन्न नीतियों व योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को एक पसंदीदा निवेश वाले राज्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना, निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना और बाहरी निवेश को आकर्षित करके युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है।

उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि ‘हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एंप्लाइमेंट पॉलिसी 2020’ के अंतर्गत 44 योजनाओं में से 37 को ड्राफ्ट और नोटिफाइ कर दिया है। विभिन्न इन्सेंटिव के लिए 2156 आवेदन आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 मेगा प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल इन्सेंटिव को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजेक्टस में करीब 24328 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ‘हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018’ के अलावा ‘पदमा’, ‘हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022-25’, ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’, ‘कन्वरजेंश  विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स’ के अलावा एमएसएमई के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। दुष्यंत चौटाला ने उक्त समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का समय-समय पर आंकलन करते रहें और सफल-उद्यमियों की कहानियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें।

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