डॉयरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से फर्जी रजिस्ट्रियों को रद्द करने को लेकर सौंपा ज्ञापन: जोगिंदर स्वामी

चंडीगढ़ (धरणी) : अंसल एपीआई पानीपत के मालिकों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की कीमत की जमीन को (कथित तौर पर) अवैध तरीके से बेचने के मामले में आज डॉयरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को करोड़ों की चपत लगाने वाले अंसल एपीआई के मालिक, मैनेजर, डीटीपी और डीटीपी हेड क्वार्टर समेत तमाम मिलीभगत करने वाले जालसाजियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। यह ज्ञापन पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं आरटीआई एक्टिविस्ट जोगिंदर स्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सौंपेगा।

इस बारे जानकारी देते हुए स्वामी ने बताया कि वह भूमि जिसका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ, ऐसी अनिर्धारित भूमि जिसे बेचा नहीं जा सकता, जिसे किसान से अंसल ने नहीं खरीदा या फिर सरकारी रास्ते की भूमि, यूडी की भूमि इत्यादि उसे गलत तरीके से बेचा गया है। टैक्सी स्टैंड को बिना प्लानिंग के भेज दिया गया। अगर यह कानूनन बेचने योग्य होती तो लेआउट प्लान में प्लाट काट दिए जाते, लेकिन इन्हें किसी भी सूरत में नहीं बेचा जा सकता। इस कुकृत्य में बड़े बड़े बिल्डर और कई वरिष्ठ अधिकारी संलिप्त हैं। जिससे हमें जान का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए हम सरकार से अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाते हैं।

जोगिंदर स्वामी ने बताया कि सरकारी रास्ते और यूडी की भूमि जिनमें लगभग 15-16 बड़े -छोटे प्लॉट (कई हजार गज भूमि) की फर्जी रजिस्ट्रीया की गई है। जिनकी तुरंत प्रभाव से सीबीआई जांच की जाए और इन फर्जी रजिस्ट्रीओं को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। इन प्लाटों में ना केवल रजिस्ट्री हुई है, बल्कि भवन भी बन चुके हैं जो किसी भी सूरत में नहीं बनाए जा सकते, इन भवनों को ध्वस्त किया जाना चाहिए और सरकार की भूमि सरकार के पास जानी चाहिए। जोगिंदर स्वामी ने बताया कि लंबे समय से इस पर कार्रवाई को लेकर वह कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन पानीपत के डीटीपी उन्हें लगातार गुमराह करते रहे। डीटीपी हेड क्वार्टर पिछले ढाई साल से गुमराह कर रहे हैं। आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया और जब सबूतों के साथ कार्रवाई की मांग की गई तो इस काम को 7ए की उल्लंघना बताते हुए उन्हें इसके नोटिस दे दिए गए। जबकि यह उल्लंघना नही, बल्कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी -जालसाजी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक सरकारी रास्तेे नहीं बेचे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट आदेशों को ठेंगा दिखा रहे अधिकारियों पर भी अपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए।

स्वामी नेे बताया कि इस मामलेे में दो तीन बार ना केवल ज्ञापन दे चुके हैं, बल्कि मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, डायरेक्टर, डीटीपी, डीटीपी हेड क्वार्टर को पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। केवल मामले को दबाने का प्रयास देखा गया है। फर्जी दस्तावेजों पर रजिस्ट्री करने का यह मामला एक बड़ी जालसाजी है। जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। इसे लेकर 30 को चंडीगढ़ हेडक्वार्टर डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और 14 तारीख को पानीपत उपायुक्त के यहां यूडी भूमि रजिस्ट्रीओ को रद्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने की तरफ आगे बढ़ेंगे।