मांगों को लेकर गरजे शिक्षक

भिवानी: पुरानी पैंशन स्कीम और बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता सम्बंधित मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र सूरा ने कहा कि पुरानी पैंशन व एच.आर.ए. कर्मचारियों का हक, सरकार बिना देरी किए कर्मचारियों को उनका हक अदा करे वरना ये सरकार को बहुत महंगा पडऩे वाला है। 

इस अवसर पर जिला महासचिव भूपेंद्र चाहर ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार कर्मचारियों के हक पर कुंडली मारे बैठी है। प्रदेश सरकार बिना किसी शर्त व देरी के न केवल सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करे बल्कि, कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते को 7वें वेतन आयोग के लागू होने की तिथि से जारी करे, शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सभी विषयों के खाली पड़े पदों पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे अध्यापकों को पदोन्नत करे। अध्यापकों की मांगों को समर्थन देते हुए महासंघ के जिला प्रधान सूरजमल लेघां ने कहा कि मांगों को लेकर पूरी तरह से अध्यापकों के संघर्ष में उनके  साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने मांगें नहीं मानी तो प्रदेश के सभी कर्मचारियों को साथ लेकर बड़े संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा अपने घोषणा पत्र में किया था लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब तक इस वायदे को नहीं निभाया। संघ के मुख्य संरक्षक सुनील टिटानी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों और उनके हक को लेकर भाजपा सरकार की नीयत व नीति पूरी पूरह से कर्मचारी विरोधी है। 

उन्होंने कहा कि जिस स्थानांतरण नीति का ङ्क्षढढोरा सरकार विदेशों तक पीटती घूम रही है वो भी बिल्कुल असफल सिद्ध हो चुकी है। 8-8 वर्षों से दिव्यांग व महिला शिक्षक अपने घर से 300 किलोमीटर दूर तक नौकरी करने को मजबूर हैं। सरकार की ये स्थानांतरण नीति उनकी परेशानियां दूर नहीं कर पाई। 3 वर्षों से एनीवेयर में फंसे शिक्षकों के लिए ड्राइव नहीं चला पाई। बताएं फिर ये नीति कैसे बढिय़ा कहलाई।

जिला प्रवक्ता सोभित सांगवान ने कहा कि धारा 134ए का बहाना बनाकर गरीबों से मुफ्त शिक्षा छीनी जा रही है। अनेक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अनेक बंद किए जाने प्रस्तावित हैं, परंतु आर.पी.एस.एस. प्रदेश सरकार के ये मंसूबे हरगिज पूरे नहीं होने देगा। अगर हमारी ये सब जायज मांगें न मानी गयी तो शिक्षक देश भर में सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। शिक्षकों के इस प्रदर्शन को अनेक संगठनों ने समर्थन दिया व सम्बोधित किया। इस अवसर पर राज्य सचिव अजय,कोषाध्यक्ष प्रदीप पाजु, वरिष्ठ उपप्रधान आजाद सिंह, जिला उपप्रधान राजेश बिधनोई, हरीश गोच्छी, संरक्षक सूरजभान ओबरा, कैरू प्रधान सुमित शर्मा, तोशाम प्रधान धर्मबीर टाला, लोहारू प्रधान अशोक, बहल प्रधान रतनसिंह, सिवानी प्रधान जगदीश, बवानी खेड़ा प्रधान ओमदत्त, भिवानी प्रधान सुधीर, विजेंद्र बड़ाला, जयपाल ढाणीमाहू, अनिल, रमेश धतरवाल, विजय डिग्वाल, कमलसिंह, बलबीर भी उपस्थित रहे।