सुशासन का पाठ पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं मिला है 1100 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पिछले तीन वर्षों से प्रदेश के वित्त मंत्री का कार्यभार भी देख रहे है और मितव्ययिता पर जोर देते हुए, उन्होंने वित्त प्रबंधन में एक कुशल अर्थशास्त्री का परिचय दिया है। इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है, इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। नई पंचायतों द्वारा विकास करवाने की पहली झलक इसी अवधि में देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री की पहल पर ही पिछले कार्यकाल के दौरान हरियाणा के लोगों को पहली बार पढ़ी-लिखी पंचायतें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब नवनिर्वाचित इन सभी शिक्षित पंचायतों को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम व पंचायतों की कार्य प्रणाली से पूर्णत:शिक्षित करने  के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम तय किए गए है।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का किया विकेंद्रीकरण

मुख्यमंत्री की पहल पर पंचायतों को विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ-साथ इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ-इंजीनियर तक जिम्मेदारी दी गई है।

हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से होंगे ई-टेंडर

प्रदेश सरकार ने सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद के चेयरमैन को अपने फंड व ग्रांट इन ऐड से छोटे या बड़े चाहे जितनी भी राशि के काम हों, करवाने का अधिकार दिया है। कार्यों में तेजी लाने के लिए ई-टेंडर प्रणाली को अपनाया गया है। इससे कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा तेजी आएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि आज आईटी के युग में हर व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है। पंचायतों के लिए ई-टेंडर के नाम पर कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं जो सही नहीं है। हरियाणा में अब पढ़ी-लिखी पंचायते हैं, जो अफसरों से काम करवाने में सक्षम है, वे ऐसे नेताओं की राजनीति अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी, आईटी का प्रयोग करना आज की पंचायत भली-भांति जानती है।

 (हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)