रजिस्ट्री से लिपिकों की भूमिका सरकार ने की खत्म, अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगी फाइल

चंडीगढ़ : हरियाणा में पूरे प्रदेश के लिपिक इस समय वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते हरियाणा में बंद पड़ी रजिस्ट्री को सरकार ने दोबारा शुरू करवाने का फैसला लिया है। अब से रजिस्ट्री में सरकार ने लिपिकों की भूमिका खत्म कर दी है। नए नियम के अनुसार रजिस्ट्री का आवेदन अब सीधे तहसीलदार के पास जाएगी और वहीं से रजिस्ट्री हो जाएगी।

गौरतलब है कि सरकार और लिपिकों की कई दौर की वार्ता के बाद भी मामले का हल नहीं निकल सका। जिसके बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए नो वर्क नो पे का फरमान जारी किया। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों से हड़ताल पर गए लिपिकों की जानकारी मांगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदर्शनकारी लिपिकों को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है।

लिपिकों के हड़ताल पर जहां एक तरफ आम लोगों को परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर भी बोझ पड़ रहा था। जिस कारण सरकार के लिए मामले का हल खोजना आवश्यक हो गया था। इसलिए सरकार ने क्लर्कों की भूमिका खत्म कर सीधे तहसीलदार के पास से रजिस्ट्री का फार्मूला खोज निकाला। इसके लिए हरियाणा सरकार ने तहसीलों में प्रयोग हो रहे वेब हैरिस सॉफ़्टवेयर में बदलाव किए गए हैं।

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