निजी स्कूल संचालक मुख्यमंत्री तथा पटवारी उपमुख्यमंत्री के सामने रखेंगे अपनी समस्या

चंडीगढ़( चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा प्रदेश का इतिहास सदा से विभिन्न प्रकार की बड़ी- छोटी हड़तालें और धरने- प्रदर्शनों से लबालब है। समय-समय पर प्रदेश में खास तौर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपने हितों के लिए विभिन्न सरकारों से दो-दो हाथ करते दिखाई दिए हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार के विरुद्ध राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा दो दिवसीय धरना दिया गया था। मांगे कई थी, लेकिन उनमें से मुख्य मांग सरकार के आदेश पर पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिया जाना था। पटवारी इस नोटिस को निरस्त करने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। 

दरअसल पिछले 4 सालों के दौरान प्रदेश की विभिन्न तहसीलों में 7 ए की उल्लंघना का बड़ा झोलमाल चला। जिसमें बहुत बड़े कृषि भूमि के रकबे की रजिस्ट्रीयां छोटे- छोटे टुकड़ों में की गई। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार तक सूचना पहुंचने पर मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मामले की जांच रिपोर्ट प्रदेश के विभिन्न डिविजन कमिश्नर को पेश करने के लिए आदेश दिए। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास द्वारा भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट आने के बाद संबंधित तहसीलदार- नायब तहसीलदारों- पटवारियों और कानूनगो को कारण बताओ नोटिस भेजे गए।

मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कानूनों की उल्लंघना करते हुए 58000 रजिस्ट्रीयां करने का है। इस मामले में नोटिस पाने के बाद दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने सरकार को डराने के लिए एक धरना दिया था। लेकिन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 22 फरवरी को एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया है। इस बारे दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल ने कहा है कि अगर इस बैठक में सहमति ना बनी तो 20 दिन का नोटिस देने के बाद प्रदेश के पटवारी एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

वहीं दूसरी तरफ आठवीं की बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे निजी स्कूल एसोसिएशन को भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 फरवरी को बैठक के लिए बुलाया है। बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के निजी स्कूल संचालक आठवीं की बोर्ड परीक्षा का विरोध कर रहे थे। जिसमें शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र में लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 के संदर्भ में हुए बदलावों की अनुपालना में कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों से चर्चा करने के लिए यह बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर होगी। जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस बैठक के लिए निदेशालय ने निजी स्कूलों की 12 एसोसिएशन को आमंत्रित किया है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि निजी स्कूलों में आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने का दबाव बनाना गलत है। इस एकतरफा फैसले का विरोध यह सभी एसोसिएशन कर रही थी लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 फरवरी को प्रदेश में 1 साल के लिए पांचवी और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेने, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की ही परीक्षा टालने की घोषणा की है।

जोकि अगले सत्र में होंगी और स्कूल अपने स्तर पर ही इन परीक्षाओं को लेगा, इसकी घोषणा कर दी है। यानि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश में हो रहे विवादों को सकारात्मक सोच के साथ समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी इस पहल का प्रदेश के बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया है और इसे एक अच्छी पहल बताया है।