बॉर्डर खुलवाने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, 15 नवम्बर को होगी अगली सुनवाई

बहादुरगढ़ (प्रवीण): दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लग गई है। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली पुलिस पर रास्ते बंद करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे संबंधित मामलों की सत्यापित प्रति जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 नवम्बर को होगी। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने याचिका में केन्द्र सरकार के साथ दिल्ली पुलिस और हरियाणा सरकार को भी पार्टी बनाया है।

दिल्ली पुलिस और केन्द्र सरकार के वकीलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये तर्क भी रखा कि सेम नेचर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क देेते हुए कहा कि उनकी याचिका पूरी तरह अलग है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सर्टिफाईड कॉपी अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को जमा करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि दिल्ली का टिकरी बॉर्डर करीबन 10 माह से दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। एंबुलेंस और पैदल आने जाने के लिए भी लोगों को रास्ता नहीं दे रखा है। दिल्ली पुलिस को भी अब बंद रास्तों पर सही स्थिति और कारण दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखना होगा।



बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्र छिकारा ने बताया कि बंद रास्तों के कारण उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक करीबन 23 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि याचिका में कहा गया है बहादुरगढ़ में करीबन 9 हजार औद्योगिक इकाईयां हैं, जिनमें साढ़े सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन दिल्ली के बंद रास्तों के कारण दिल्ली से आने वाले कर्मचारी नहीं आ पा रहे हैं। उद्योगों तक कच्चा माल आने और तैयार माल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उद्योगों को आम नागरिक को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

नरेन्द्र छिकारा ने बताया कि  अगले 10 दिन में हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के केस की सर्टीफाईड कॉपी जमा करवा दी जाएगी जिसके बाद जल्द सुनवाई के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया जाएगा। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाने से पहले हरियाणा सरकार और प्रधानमंत्री को भी बंद रास्ते खुलवाने के लिए पत्र लिखा था।