विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54 प्रतिशत है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भण्डार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022 से सम्मानित भी किया गया है।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि  भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोहन की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी व सहकारिता पर फोकस करते हुए ही इस विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने सदैव कृषि और बागवानी पर जोर दिया है। कृषि और बागवानी का बजट 2014 में 1,026 करोड़ रुपये से 4 गुना से अधिक बढ़कर 2022 में 4,379 करोड़ रुपये हो गया है। कृषि और बागवानी बजट में 2014 से 2022 तक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 19.9 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत पहली बार 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2022-23के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में “अर्न व्हाइल यू लर्न” प्रोग्राम के तहत 107 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 7,500 किसानों, जिनमें 156 महिला किसान, 255 युवा किसान और 405 अधिकारी शामिल हैं, को प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक खेती के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया और अब तक 6,000 से अधिक किसानों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

उन्होंने बताया कि विभाग का वर्ष 2023-24 के लिए फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण के तहत एक लाख एकड़ भूमि पर धान के अलावा दूसरी फसलों का प्रस्ताव है। कृषि एंव किसान कल्याण विभाग का डिजिटल कृषि पर नई परियोजनाओं और अवधारणाओं जैसे परिष्कृत खेती, फसल उपज के आंकलन के लिए ड्रोन का उपयोग और कीट-रोग प्रबंधन शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है और राज्य सरकार बाजरा फसलों के अनुसंधान और उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दे रही है। इस उद्देश्य के लिए खरीफ 2023 से भिवानी में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र कार्यरत हो जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कृषि के साथ-साथ बागवानी, सहकारिता पर  जोर देना होगा। बागवानी विभाग ने वर्ष 2022-23 में किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता बढाई है। संकर किस्म की सब्जियों की पौध की संख्या 1 करोड़ से बढ़ाकर1.50 करोड़ कर दी है। उपज बढ़ाने के लिए बागवानी में वर्टिकल फार्मिंग की नवीन तकनीक अपनाई गई। बागवानी की सभी योजनाओं और घटकों के तहत किसानों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत सब्सिडी पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर 25,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक समर्पित फसल बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। इसमें 46 सब्जी व बागवानी फसलों को शामिल किया गया है और प्रीमियम की राशि 750 रुपये से लेकर1,000 रुपये प्रति एकड़ है और बीमा राशि 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ है। 

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