अब कैमरे की निगरानी में रोके जाएंगे वाहन, दो महीने में होगा हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी का तबादला

गुड़गांव, (ब्यूरो): होमगार्ड द्वारा लगातार रिश्वत लेने के मामले में अब गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पुलिस कमिश्नर ने मामले में अब वाहनों को जांच के लिए रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी हों या होमगार्ड या एसपीओ सभी बॉडी वॉर्न कैमरे की निगरानी में ही वाहनों को जांच के लिए रुकवा सकेंगे। ऐसा नहीं होता तो संबंधित जोनल ऑफिसर या ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी तय होगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रत्येक 60 दिन में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाएगा। 

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पुलिस कमिश्नर शिबास कबिराज ने सभी DCsP, ACsP के माध्यम से ग्राउंड लेवल के पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश/निर्देश दिए गए है। सभी DCsP एवं ACsP अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ जोन स्तर तक बैठक आयोजित करके स्पष्ट एवं सख्त निर्देश देंगे कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, अनुचित व्यवहार अथवा भ्रष्ट आचरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित क्षेत्र के ZO एवं TI की जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी निगरानी रखना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

 पुलिस कंट्रोल रूम में ACP रैंक के अधिकारी सभी CCTV कैमरों की नियमित रूप से जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नजर रखी जा सके। यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही बॉडी वॉर्न कैमरे की निगरानी में करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे तथा वाहन चालकों एवं पुलिसकर्मियों दोनों के हित सुरक्षित रहें। ड्यूटी में पारदर्शिता बनाए रखने, किसी एक स्थान पर लंबे समय तक तैनाती से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं की संभावनाओं को कम करने तथा निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 60 दिन में रैंडम कंप्यूटरीकृत ट्रांसफर की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को भी CCTV फुटेज का नियमित विश्लेषण करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अनियमितता के सामने आने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।