हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर बंद रास्तों को खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा-दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के कारण बंद रास्तों को खोले जाने के मुद््दे पर आज मुख्यमंत्री मनोहर ने गृह विभाग के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता मनोहर लाल खट्टर ने की, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन, डीजीपी प्रशांत अग्रवाल, होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का अध्यक्ष गृह सचिव राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी। विज ने बताया कि कमेटी में डीजीपी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उसके बाद रास्ता खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि सिंघु बॉर्डर पर कई महीनों से जारी किसान आंदोलन की वजह से रास्ता बंद है, जिससे आने जाने वालों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते मोनिका अग्रवाल नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर सोनीपत के पास कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग पर आम लोगों को रास्ता दिलाया जाए।

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