आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सख्त हुए सीएम सैनी, पुलिस को दी पूरी छूट

चंडीगढ़ (संजय अरोड़ा): यो नायब का हरियाणा है या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। यह पंक्तियां एक गिबली पोस्टर के साथ सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से वायरल किया जा  रहा है। इस पोस्टर के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि अपराधियों के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नायब सिंह सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश है और हमने लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए अपनी पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है।

उल्लेखनीय है कि नायब सैनी ने पहली बार पिछले वर्ष 12 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद उनके नेतृत्व में ही पिछले साल अक्तूबर में विधानसभा के चुनाव हुए और 17 अक्तूबर को सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह विभाग भी उनके पास ही है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ सैनी खुद काफी गंभीर हैं। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में 1 लाख 59 हजार 610 केस रजिस्टर्ड किए गए जो 2024 में 23341 कम होकर 1 लाख 36 हजार 269 हो गए। इसी तरह से साल 2023 में मर्डर के 1042 मामले सामने आए तो पिछले वर्ष मर्डर के 950 मामले सामने आए थे।  

अब पिछले दिनों प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपराधिक वारदातें घटित होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर तीखे प्रहार करने का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए अपनी सरकार की तुलना विरोधी दलों की सरकारों से करते हुए न केवल विपक्ष पर जवाबी वार किए, बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर भी काफी सख्त नजर आए और कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सतर्कता से अपराधों पर शिकंजा कसने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।

संगठित अपराध रोकने को लेकर सख्त हैं सी.एम. सैनी

इसी तरह से संगठित अपराध की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी आलोचना के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों को गैंगस्टरों को खत्म करने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए खुली छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस को गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया और घोषणा की कि राज्य में एक भी गैंगस्टर सक्रिय नहीं रहना चाहिए। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून व्यवस्था उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि गिरोह और जबरन वसूली रैकेट से जुड़े सभी लंबित आपराधिक मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और एक सख्त  समयबद्ध ढांचे के साथ अपराधियों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। 

गौरतलब है कि मनोहर लाल के नेतृत्व वाली पिछली हरियाणा सरकार ने संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह की आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पारित किया था। इसका असर धरातल पर भी नजर आया। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2024 में राज्य में अपराध में 19.6 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई क्योंकि हरियाणा में इस वर्ष 966 हत्याएं, 1388 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की 113 घटनाओं के अलावा महिलाओं के खिलाफ 9,488 अपराध और 489 डकैती के मामले दर्ज किए गए। संगठित अपराध से निपटने के लिए गठित विशेष कार्य बल ने 1997 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 542 मोस्ट वांटेड अपराधी, 256 गैंगस्टर और उनके गुर्गे तथा जघन्य अपराधों में शामिल 1199 अन्य अपराधी शामिल हैं। 

कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए: नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा ‘हमने पुलिस को खुली छूट दी है कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर्स या फिर संगठित अपराध का गिरोह चलाने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए। मिशन मोड में ऑप्रेशन चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाए, जिससे समाज में सुख शांति का माहौल स्थापित हो सके।’ गौरतलब है कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने डी.जी.पी. शत्रुजीत कपूर को गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त ऑप्रेशन चलाने के लिए दिशा-निर्देश दिए थे, ताकि कोई भी अपराधी कानून से बच न सके। इसके बाद पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिला पुलिस प्रमुख व पुलिस बल पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं और अपने-अपने जिलों की नियमित रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को की जा रही है।