कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी की बैठक जल्द, कागजी तैयारियां पूरी करने के दिए आदेश

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा में करीब अढ़ाई महीने बाद भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्रावक्ता व वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कागजी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। दोनों दलों के सांझा कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता वाली कमेटी की दूसरी और फाइनल बैठक इसी सप्ताह बुलाई जा सकती है। इस बाबत गृह मंत्री की ओर से राज्य के महाधिविज कमेटी की ओर से बैठक के बाद विस्तृत रिपोर्ट सहित सिफारिशें सरकार को भेज दी जाएंगी।

प्रदेश में भाजपा-जजपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों दलों के चुनावी घोषणा पत्र को सिरे चढ़ाने हेतु गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी,जिसमें भाजपा की ओर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर,पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और जजपा की ओर से राज्यमंत्री अनूप धानक तथा पूर्व विधायक राजदीप फौगाट को सदस्य बनाया गया है।

कमेटी की पहली बैठक करीब एक महीने पहले हुई थी,जिसमें दोनों दलों के घोषणा पत्रों का कानूनी और वित्तीय पहलू समझने हेतु अफसरों को आदेश दिए गए थे। गृह मंत्री विज की ओर से यह कहा गया था कि एक दर्जन से अधिक घोषणाएं दोनों दलों की कॉमन हैं। उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जजपा की ओर से घोषणा पत्र में दिए गए बुढ़ापा पैंशन 5100 रुपए करने और निजी क्षेत्रों में हरियाणा के 75 फीसदी युवाओं को रोजगार देने सहित कई मुद्दों पर पेंच फंसा है।

गृह मंत्री के पास नहीं पहुंचा पुलिस अधीक्षकों का जवाब 
पैंङ्क्षडग केसों को लेकर गृह मंत्री विज की ओर से 13 जिलों के पुलिस अधीक्षकों से मांगा गया स्पष्टीकरण 15 दिनों की तय तिथि के बाद भी नहीं पहुंचा है। बताया गया कि मंत्री के पास उक्त जवाब डी.जी.पी. मनोज यादव के जरिए आएगा। अभी तक डी.जी.पी. कार्यालय में पुलिस अधीक्षकों की ओर से भेजा गया जवाब तैयार नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो यदि अगले 2 दिनों तक जवाब नहीं आता तो गृह मंत्री की ओर से रिमाइंडर भेजा जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री की ओर से एक हजार से ज्यादा पैंङ्क्षडग केस वाले जिलों के पुलिस कप्तानों से बीते 25 दिसम्बर को स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। इसके लिए 15 दिनों की समयावधि रखी गई थी जो पूरी हो चुकी है।

गनमैनों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं विज 
हरियाणा में वी.आई.पी. सुरक्षा में तैनात पुलिस के गनमैनों के मामले में सी.आई.डी. चीफ की ओर से दी गई रिपोर्ट से गृह मंत्री संतुष्ट नहीं हैं। बताया गया कि उक्त रिपोर्ट में अनधिकृत तरीके से गनमैन लेने वालों की सूची नहीं है,जबकि विज के पास कई ऐसे लोगों को पुलिस सुरक्षा देने का मामला सामने आया था। इसके बाद ही विज ने डी.जी.पी. और सी.आई.डी. चीफ से समुचित रिपोर्ट मांगी थी।