नूंह हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट के महिला अधिवक्ता फोरम का CJI को पत्र, ''Hate Speech'' पर एक्शन की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट महिला वकील फोरम ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका भेजी, जिसमें नूंह हिंसा के संबंध में नफरत फैलाने वाले भाषण वीडियो के प्रसार पर उनका ध्यान दिलाया गयाह है।  101 महिला वकीलों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र याचिका में राज्य सरकार को उन वीडियो को ट्रैक करने और प्रतिबंधित करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो किसी समुदाय या पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं या किसी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का आग्रह करते हैं।

इसमें कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं, जो कथित तौर पर हरियाणा में रैलियों में रिकॉर्ड किए गए हैं। “हरियाणा के नूंह क्षेत्र में हुई हालिया घटनाओं के मद्देनजर, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले भाषण और लक्षित हिंसा भड़काने वाले वीडियो सामने आने से गहरी चिंता पैदा हो गई है, जो हमारे समाज में शांति और सद्भाव को बाधित कर रहे हैं।” भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को लिखे गए पत्र याचिका में कहा गया है।

महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नफरत फैलाने वाले भाषण की घटनाओं को रोकने और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरियाणा को “तत्काल और शीघ्र” निर्देश देने की मांग की। पत्र याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में लिए गए स्वत: संज्ञान का भी हवाला दिया गया, जिसमें राज्य द्वारा अवैध विध्वंस पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे और इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि क्या कानून की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया जा रहा है। आदेश देना। इसमें कहा गया है कि अदालत के त्वरित और संवेदनशील दृष्टिकोण ने नागरिकों में कानून के शासन के प्रति विश्वास पैदा करने में काफी मदद की है।

“इस तरह के बार-बार दिशानिर्देशों और निर्देशों (सुप्रीम कोर्ट के) के बावजूद, नूंह और अन्य जिलों में नफरत फैलाने वाले भाषण की अभूतपूर्व घटनाएं, निवारक उपायों को लागू करने के साथ-साथ राज्य प्रशासन और पुलिस की व्यापक विफलता को उजागर करती हैं। पत्र याचिका में कहा गया है, घृणास्पद भाषण की इन घटनाओं के दौरान और बाद में उचित प्रतिक्रियात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसमें कहा गया है कि रैलियों और भाषणों में अनियंत्रित घृणा भाषण से न केवल हिंसा भड़कने का खतरा होता है, बल्कि सांप्रदायिक भय, उत्पीड़न और भेदभाव का माहौल और संस्कृति फैलती है।