म्युनिसिपलिटीस में रंग-आधारित संपत्ति मानचित्रों के साथ पारदर्शिता और जन सुविधा करें सुनिश्चित: मनोहर लाल

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने के उदेश्य से राज्य की सभी म्युनिसिपलिटीस में उन्नत तकनीक का उपयोग कर रंग-आधरित संपत्ति मानचित्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इन रंगीन नक्शों को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को संपत्ति खरीद के दौरान कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि इसमें क्लर स्कीम को लेकर चार-पांच कैटेगरी तय की जानी चाहिए जैसे कि अप्रूव्ड, अंडर प्रोसेस, अनअप्रूव्ड, एग्रीकल्चरल आदि।

मुख्यमंत्री आज यहां शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला म्युनिसिपल कमिश्नर को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शहरों में ड्रोन मैपिंग करते हुए पता लगाएं कि विकास के नाते से क्या-क्या काम किये जा सकते हैं ताकि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से ड्रोन मैपिंग हर शहर की हो गई है या नहीं इस बारे में भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास पहलों के लिए संसाधन आवंटित करने से पहले राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ प्रत्येक शहर  के लिए अलग बजट बनाने का भी निर्देश दिया ताकि विकास के मामले में गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेशवासियों के लिए बिजली सड़क और पानी जैसी मुलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को मजबूत करना हैं। इस दिशा में सभी अधिकारी कार्य करे। इसके साथ-साथ समय≤ पर स्टाफ की एफिशिएंसी को भी मॉनिटर करें ताकि विकास कार्यों में तेजी आ सके। इसके अतिरिक्त, इंजीनियरिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यवाही को आगे बढाएं। साथ ही, रेगुलर भर्ती के लिए भी मांग दे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की मांग, अपेक्षाएं और शिकायतें पूरा करने में तीन प्लेटफार्म अहम होते हैं। इस दिशा  में नगर दर्शन, जन संवाद कार्यक्रम और सीएम अनाउंसमेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तीनों में प्राथमिकता के जितने भी विकास से  संबंधित काम हैं उन्हें तुरंत पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। हरियाणा प्रदेश को शहरी विकास के मामले मे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी मुनसिप्लीटीस लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकास कार्य करवाएं। मनोहर लाल ने कहा कि हमने  हर प्रॉपर्टी को डिजिटाइज करने के उद्देश्य से प्रॉपर्टी आइडी की शुरुआत की है। प्रदेश में एक-एक इंच भूमि को डिजिटाइज करवाया जा रहा है। इस  दिशा में काफी कार्य हो चुका है ओर शेष  पर कार्रवाई जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय विभाग के निदेशक विकास गुप्ता,एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी सहित सभी जिलों से जिला म्युनिसिपल कमिश्नर भी उपस्थित थे।  

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