दूसरे राज्यों को सुशासन का ‘पाठ’ पढ़ाने वाला प्रदेश बन रहा हरियाणा!

चंडीगढ़( संजय अरोड़ा): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य की कमान संभालने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कुशासन से सुशासन स्थापित करने के पश्चात अब सुशासन के नतीजों पर अधिक फोकस कर रहे हैं। हरियाणा में सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल के बाद पिछले 6 वर्षों में तेजी से कदम उठाए गए हैं। इन 6 वर्षों में मुख्यमंत्री ने सुशासन पर जो जोर दिया था। इसी का परिणाम रहा कि हरियाणा आज देश के अन्य राज्यों को सुशासन का पाठ पढ़ाने वाला प्रदेश बनने के साथ साथ गुड गवर्नेंस के मामले में भी हरियाणा दूसरे प्रदेशों के लिए प्रेरणा बन गया है। सुशासन व पारदर्शिता की इसी कड़ी में सबसे पहले नौकरियों में मैरिट प्रथा शुरू की गई। योग्यता के आधार पर सरकार ने 85 हजार रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दीं।

अब यह वर्ष सरकार सुशासन के परिणाम के आधार पर मना रही है। सरकार की ओर से इसी साल मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आगाज किया गया है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से ही सरकार ने डिजीटल हरियाणा का सपना भी साकार किया है। हरियाणा में 42 विभागों की 551 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। किसी भी अटल सेवा केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर आमजन दस्तावेज की नकल निकलवा सकते हैं। इस कड़ी में प्रदेश भर में 18,552 अटल सेवा केंद्र एवं करीब 117 अंत्योदय सरल केंद्र बनाए गए हैं।

खास बात यह है कि जमीन संबंधी दस्तावेज, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सैकड़ों तरह के दस्तावेज बनावाने व नकल निकलवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म हो गया है और इस  प्रणाली को रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाने का भी एक प्रभावी प्रयास माना जा रहा है। एक निश्चित समय पर जनता को ऑनलाइन सुविधा मिलने लगी है। इससे धन, समय और ऊर्जा की बचत हुई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग में सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। 

दूसरे कार्यकाल में ये उठाए महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में खेती, पर्यावरण, बागवानी, शिक्षा, सेहत तंत्र पर विशेष फोकस किया है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो देश में 11 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का आगाज दूसरे कार्यकाल में किया, जिसकी सराहना विश्व बैंक ने भी की। इस योजना के अंतर्गत 96 हजार एकड़ में धान का रकबा कम बोआ गया। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टेबलेट्स,  जबकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल फोन देने की पहल की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए कर्ज की योजना जबकि करीब 6700 विद्यार्थियों के नि:शुल्क पासपोर्ट बनाए गए।

पंचकूला स्मार्ट सिटी बनाने की पहलकदमी गई है तो मोरनी हिल्स को पर्यटन केंद्र बनाने की योजना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल करते हुए 15 नए सरकारी कालेज खोले गए तो पर्यावरण को लेकर खास प्रयास हुए। इसके तहत पंचायती जमीन पर 80 हजार एकड़ में ऑक्सी वन लगाए जाएंगे। दूसरे कार्यकाल में सरकार ने 16 हजार सरकारी नौकरियां दी तो निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत नौकरियों का प्रावधान हरियाणा के युवाओं के लिए किया। 97 हजार युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिया गया। मैडीकल कालेज में सीटों की संख्या 1850 तक की गई। यही नहीं सिरसा, यमुनानगर, कैथल में मैडीकल कालेज बनाए जाने हैं। फरीदाबाद में मैडीकल कालेज बनाया गया है। हरियाणा में 2 लाख 59 हजार स्मार्ट मीटर लगाए तो 16 हजार 930 नए ट्रांसफार्मर्स लगाए गए और 9504 ट्यूबवैल कनैक्शन दिए गए।


सेवाओं के सामने आने लगे हैं सार्थक परिणाम
विशेष बात यह है कि जुलाई महीने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर तीन विशेष सेवाएं शुरू की गई और इन सेवाओं के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। जुलाई माह में ही डायल 112 सेवा शुरू की गई। इस सेवा के जरिए किसी भी व्यक्ति को 15 मिनट में मदद मिल जाती है। एम्बुलैंस, दमकल गाड़ी और पुलिस तीन तरह की सेवाएं डायल 112 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार से सरकार ने जनसहायक एप्प शुरू किया। जनता ने डायल 112 सेवा का इस्तेमाल भी किया और इसके सार्थक परिणाम देखने को मिले। पंद्रह मिनट में लोगों तक मदद पहुंची और उनकी मुश्किल का हल निकला तो लोगों ने इसके लिए विशेष तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। इसी तरह से जनसहायक ऐप भी आम जनता के लिए एक बड़े सहायक के रूप में सामने आ रहा है। लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का इस ऐप के जरिए फायदा मिलना शुरू हो गया है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में जारी रहेंगे प्रयास: खट्टर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ हमने सुशासन व पारदॢशता के जरिए पिछले 6 वर्षांे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं उनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। हरियाणा को पुराने ढर्रे से नई व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए बनाई गई नई नीतियों के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के तबादले भी अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। साथ ही सीएलयू को भी ऑनलाइन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री खट्टर के अनुसार हरियाणा सरकार सकारात्मक सोच के साथ प्रत्येक योजना को लेकर एक ठोस रणनीति के अंतर्गत आगे बढ़ रही है। उनका ये भी कहना है कि सरकार का मुख्य मकसद जनमानस को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ तेज गति से देने का है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।