आशा वर्कर्स को सबसे ज्यादा मानदेय दे रहा हरियाणा, कई राज्यों से 6 गुना तक है वर्करों का मानदेय

चंडीगढ़  (चन्द्र शेखर धरणी ): मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार समावेशी विकास और राज्य में सभी के लिए समान सुविधाएं सुनिश्चित करने के अपने आदर्श वाक्य पर अथक रूप से काम कर रही है। हरियाणा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर पारिश्रमिक प्रदान कर रही है जो कि देशभर में सर्वाधिक है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार अन्य राज्यों की तुलना में आशा वर्कर्स को सर्वोत्तम पारिश्रमिक देने में भी शीर्ष पर है। पूरे देश में हरियाणा की आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक मानदेय स्टेट बजट से दिया जा रहा है। यहां तक कि आशा वर्कर के हरियाणा माडल को पंजाब और अन्य राज्यों में भी लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को लेकर बहुत संजीदा है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रवक्ता के मुताबिक वर्तमान में हरियाणा राज्य में कुल 20,001 आशा कार्यकर्ता, आशा पे-एप्प (ASHA PayApp) पर रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें भारत सरकार के नियमानुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत “विभिन्न गतिविधियां करने के उपरांत केवल परफॉरमेंस बेस्ड इंसेंटिव” दिए जाने का प्रावधान है, परन्तु हरियाणा सरकार ने राज्य बजट से आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त मानदेय हेतु रुपए 154.45 करोड़ का प्रावधान निम्नलिखित रूप में किया हुआ है:

1. रुपए 4000/- मासिक निश्चित मानदेय (फिक्स्ड होनोरेरियम),

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य-आधारित अर्जित मासिक राशि का 50% अतिरिक्त मानदेय (08 नियमित गतिविधियों को छोड़कर),

3. कार्य-आधारित 07 प्रमुख गतिविधियों के लिए रुपए 750/- अतिरिक्त मानदेय।

4. आशा की मृत्यु उपरांत परिवार की आर्थिक सहायता के लिए रुपए 3.00 लाख।

प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च से नवम्बर 2021 तक, 5033 (25.16%) आशाओं को प्रति माह रूपये 10,000/- से अधिक मानदेय दिया गया है; जिसमें से 38 आशाओं को प्रति माह रूपये 18,000/- से अधिक, 318 आशाओं को रूपये 18,000/- से 14,000/- तक तथा 4677 आशाओं को रूपये 14,000/- से 10,000/- तक प्रति माह दिया गया है। इसी प्रकार, बाकि 14968 आशाओं को प्रति माह 10000 /- से 6000/- तक प्रति माह दिया गया है, जिसमें से रूपये 6000/- प्रति माह लेने वाली आशाओं की संख्या पूरे राज्य में केवल 20 है।

इसके अलावा COVID-19 अवधि (मार्च 2020 से अब तक लगातार) के दौरान भी आशाओं को प्रति माह अतिरिक्त रुपए 1000/- भारत सरकार के बजट से दिए जा रहे हैं तथा COVID-19 के संक्रमण से यदि किसी आशा की मृत्यु होती है तो उसके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए राज्य में रुपए 53.00 लाख का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें से रुपए 50.00 लाख भारत सरकार तथा रुपए 3.00 लाख हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं।

अब तक राज्य में चार आशाओं की मृत्यु COVID-19 इन्फेक्शन से हुई है और इनमें से दो आशाओं के परिवारों को रूपये 106 लाख (प्रति आशा रूपये 53 लाख) की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बाकि दो आशा के केस अभी प्रक्रिया में हैं, जिसमें से राज्य सरकार की तरफ से तीन- तीन लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है और रुपए 50.00 लाख प्रति आशा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार अनुमोदना के बाद उनको उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

वहीं देश में सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (हरियाणा) द्वारा आशाओं को एंडरॉयइड बेस्ड स्मार्ट फ़ोन, सीयूजी सिम 30 जीबी डाटा एवं असीमित टॉक-टाइम के साथ उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आशाओं को समय पर मासिक मानदेय भुगतान एवं पारदर्शिता के लिए “आशा-पे-ऍप” (ASHA PayApp) बनाया गया है, जिसके माध्यम से आशाएं स्वयं अपना मासिक मानदेय-क्लेम बहुत ही सुगमता से कर रही हैं और वह खुद अपने मानदेय भुगतान की स्थिति स्वयं देख सकती हैं। इसके साथ-साथ, राज्य मुख्यालय द्वारा आशाओं के मासिक मानदेय भुगतान की निगरानी लगातार की जाती है।

उल्लेखनीय है कि आशा कार्यकर्ताएं समाज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं परन्तु राज्य में उनके स्वास्थ्य-कल्याणार्थ कोई योजना नहीं थी, इसीलिए हरियाणा सरकार ने उनके सराहनीय कार्य को देखते हुए उन्हें AB-PMJAY का लाभ देने निर्णय किया। जिसके तहत आशा और उसके परिवार के सदस्यों को हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत हस्पतालों में रूपये पांच लाख तक का प्रति वर्ष इलाज करवाने कि सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) के आदेशानुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022-24 के अंतर्गत आशाओं की अलग-अलग गतिविधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है और यदि प्रस्तावित मानदेय मंजूर हो जाता है तो आने वाले समय में प्रत्येक आशा को प्रति माह तक़रीबन रूपये 1000/- अधिक मानदेय मिल सकेगा।