गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता, हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का हुआ गठन : मनोहर लाल

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी) : मनोहर लाल ने कहा कि गांवों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का किया विकेंद्रीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।

हरियाणा में एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य

मनोहर लाल ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हरियाणा में हमने एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में के.जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज़ पर प्रदेश में 126 नये संस्कृति माॅडल स्कूल खोले गये हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं।

उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण शुरू किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। जहां पिछले दिनों ग्रुप-सी के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।

204 खिलाड़ियों को दी सरकारी नौकरी

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। हमने खिलाड़ियों को 375 करोड़ रुपये से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही तैयारी के लिए खिलाड़ी को 5 लाख रुपये की एडवांस राशि दी जाती है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, काॅमनवैल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018 बनाये हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। खिलाड़ियों को ग्रुप-सी की नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, 204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।

चिरायु हरियाणा योजना से गरीबों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवम्बर, 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का 5 लाख रुपये तक का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। चिरायु योजना के शुरू होने से लगभग 13 लाख और परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा 15 लाख 89 हजार परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इतना ही नहीं, अन्त्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के कल्याण व उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।

किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार

मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए किसानों के हित में मुआवज़ा राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की है। किसान को फसल की खरीद, खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया है। गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि कर गन्ने का मूल्य 372 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के दाने-दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।

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