विधायक हरविंदर कल्याण ने सत्र में उठाया यमुना बेल्ट के किसानों का मुद्दा, बोले- राजस्व विभाग को लेना चाहिए निर्णय

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): घरौंडा से भाजपा विधायक हरविंद्र कल्याण ने सदन में हरियाणा प्रदेश की यमुना बेल्ट की समस्याओं को उठाया, जिसमें यमुना नदी के समीप पड़ने वाले सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीनों का दरिया बुर्दी बरामदगी के कारण शामलात देह में दर्ज होना तथा दिल्ली से यमुनानगर तक नए हाईवे का निर्माण मुख्य बिंदु रहे। 

विधायक कल्याण ने बताया कि यमुना नदी के किनारे पलवल से यमुनानगर तक जिन किसानों की ज़मीनें दरिया बुर्द होने के कारण शामलात देह में दर्ज हो गई थी. वो दरिया बरामदगी के बाद उनकी जमीनें वापस आने पर भी उन मालिकों को उनकी अपनी जमीनों का मालिकाना हक नही मिल पाया है । उन्होंने बताया कि उन किसानों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जमीन शामलात देह में दर्ज हो जाने के कारण वो अपनी जमीन की न तो रजिस्ट्री ही करवा सकते हैं, ना ही अपनी ज़मीनों पर ऋण ले सकते है तथा न ही उनको अपनी जमीनों पर किसी प्रकार का मुआवजा ही मिल पाता है।

विधायक कल्याण ने सुझाव देते हुए सरकार से मांग की कि ऐसे हजारों किसानों को अपनी जमीनों का मालिकाना हक दिलवाने के लिए राजस्व विभाग इस विषय का अध्ययन करने के बाद कोई ऐसा निर्णय ले जिससे किसानों की समस्या का समाधान निकल सके क्योंकि इन किसानों के पास अभी केवल कलेक्टर के पास सेक्शन 13ए में अपील करके अपने मालिकाना हक के लिए दावा करने का ही विकल्प है परन्तु इस प्रक्रिया से उनकी समस्या का समाधान होना लगभग असंभव है क्योंकि ऐसे केसों की संख्या बहुत अधिक है तथा प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। उन्होंने सदन में सुझाव दिया कि शामलात देह की इस कैटेगरी की ज़मीनों को विभाग द्वारा चिन्हित किया जा सकता है तथा बाद में सत्यापित करने के बाद उनका एकमुश्त इस पर फैसला लिया जा सकता है जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। कल्याण ने बताया कि दरिया बुरदी की कैटेगरी की शामलात जमीन चकबंदी के दौरान रास्तों, स्कूलों , चौपालों , अस्पतालों आदि साझे कार्यों के लिये अलग निकाली गई शामलात ज़मीनों से बिल्कुल अलग हैं तथा इनकी मलकियत ग्राम पंचायत की नहीं होती। इसको लेकर विधायक कल्याण द्वारा उच्च न्यायालय की इस विषय पर एक केस में दी गई टिप्पणी भी सदन में पेश की। 

साथ ही विधायक कल्याण ने यमुना नदी में हर साल बरसात के मौसम में कटाव के कारण बाढ़ के खतरे को देखते हुए तथा इसके रोकथाम में सरकार के हर वर्ष होने वाले खर्च को देखते हुए दिल्ली से यमुनानगर तक नए एक्सप्रेस हाईवे की मांग को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे जहां जी टी रोड पर दिनों दिन बढ़ रहे ट्रैफिक से राहत मिलेगी वहीं यमुना बेल्ट का पिछड़ापन भी दूर होगा।

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