अब हरियाणा में भी EV वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा फ्री, कैबिनेट में लगेगी मोहर
punjabkesari.in Thursday, May 14, 2026 - 09:59 AM (IST)
चंडीगढ़ : देश में तेल के वैश्विक संकट के बीच अब हरियाणा सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों (ई.वी.) को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जल्द ही प्रदेश में खरीद किए जाने वाले ई.वी. पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने तैयार कर सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव में पड़ोसी राज्यों चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ्री किया गया है।
इससे पहले हरियाणा में ई. वी. वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस में 20 फीसदी की छूट दी गई है। हालांकि कई राज्यों में ई.वी. वाहनों की खरीद पर लाखों रुपए की सबसिडी देने की योजना भी चल रही है लेकिन हरियाणा परिवहन विभाग के प्रस्ताव में सबसिडी देने की कोई योजना नहीं है। फिलहाल विभाग के इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्वीकृत कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है। संभावना है कि 18 मई को प्रस्तावित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी।
दरअसल शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए चंडीगढ़ में 4 वर्ष पहले ई.वी. पॉलिसी तैयार की गई थी जिसमें ई.वी. वाहनों की खरीद पर सबसिडी के अलावा रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के इस प्रस्ताव का स्थानीय लोगों के साथ ही हरियाणा के लोगों ने भी फायदा उठाया। बताया गया कि हरियाणा में रहने वाले लोगों ने भी चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की स्कीम निकाली और रैंट डीड व अन्य कागजातों के जरिए फ्री रजिस्ट्रेशन का लाभ उठाया। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ने के बाद ही हरियाणा सरकार पर ई.वी. वाहनों के फ्री रजिस्ट्रेशन करने का दबाव बढ़ा।
हरियाणा परिवहन विभाग ने तैयार किया यह प्रस्ताव
प्रदेश में ई.वी. वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फ्री रजिस्ट्रेशन का खास प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में अब हरियाणा के लोगों को ई.वी. के दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। मसलन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स शत-प्रतिशत माफ किया जाएगा। वहीं प्रदेश में नई ई. वी. पॉलिसी का प्रारूप उद्योग विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा है जिसमें ई.वी. वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सबसिडी की योजना भी बनाई जा सकती है।
बजट में ई. वी. वाहनों को बढ़ाने का किया गया था प्रावधान
हरियाणा के बजट में भी ई.वी. वाहनों को लेकर खास प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने बजट में यह बताया था कि ई.वी. वाहनों के मौजूदा समय में चल रहे 20 फीसदी रजिस्ट्रेशन की छूट को और ज्यादा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसी कड़ी में सरकार ने ई.वी. वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन में 20 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी छूट का प्रस्ताव तैयार किया है।
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