प्रदेशवासियों को CM खट्टर ने दी बड़ी सौगात, अब जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद होगा इंतकाल

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सम्पत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। श्री खट्टर ने आज यहां वेब हैलरिस में इंतकाल के स्वचालित जेनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये बताया कि इस पोटर्ल के लॉन्च होने से अब किसी भी सम्पत्ति/जमीन का इंतका रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही इंतकाल की जानकारी भी पोटर्ल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है। इंतकाल पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराता है तो इंतकाल को विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो स्वत: इंतकाल हो जाएगा। फिलहाल किसी भी जमीन या सम्पत्ति की बिक्री, मॉटर्गेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का इंतकाल किया जाएगा। श्री खट्टर ने कहा कि वर्ष 2019 में इंतकाल प्रक्रिया को डिजिटल बनाना हमारे घोषणा पत्र की प्रमुख घोषणाओं में से एक थी। पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद आज यह पोटर्ल लॉन्च किया गया है। 

उन्होंने कहा कि‘व्यवस्था से परिवर्तन'के लिए हमने जो पहल की है, वह जनहित में है। इस पोटर्ल का लॉन्च स्वच्छ और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि पहले इंतकाल कराना किसी महाभारत से कम नहीं होता था, लोगों को इसके लिए दर-दर भटकना पड़ता था। इसी को देखते हुए हमने सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार विवादास्पद म्यूटेशन के मुद्दे को भी हल करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मुकदमा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हम सत्ता में आए हैं, कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए नई आईटी प्रणालियां शुरू की गई हैं। कई लोग हमारी कार्यशैली की आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें आमूल-चूल बदलावों को पचा पाना मुश्किल लगता है। 

उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में सम्पत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली शुरू करेेगी जिसके तहत सम्पत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। वो दिन गए जब लोग इंतकाल कार्य के लिए सदियों तक इंतजार करते थे, अब हम सब कुछ आईटी प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। लोगों की शिकायतों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।    मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा करते हुए कहा कि 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40-60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होगी, ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपये की पेंशन का लाभ मिलेगा। पेंशन योजना से लगभग 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा और इससे सालाना 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। 

अनियमित कॉलोनियों को लेकर सवाल पर उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय और नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए कानूनों और नीतियों में भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी तक लगभग 2000 अनियमित कॉलोनियों की सूची हमारे पास है, जिन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि साल 2017 में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 54 मामले दर्ज किये गये थे। लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को नामजद किया गया। हमने फैसला किया है कि ये सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, बशर्ते अपराध जघन्य न हो।