बजट सत्रः हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित, जानें बजट की मुख्य बातें

punjabkesari.in Friday, Feb 28, 2020 - 03:06 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी)-  हरियाणा के मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने  बजट पेश कर दिया है।  2020-2021 के लिए कुल 1,42,343.78 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा और अस्पतालों में सर्वोत्तम सुविधा का दावा किया। मुख्यमंत्री मनोहर हरियाणा विधानसभा के सदन में बजट पेश करने के लिए कोई अटैची या बैग नहीं लाए बल्कि एक टैबलेट लेकर पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के किसी राज्य में टैबलेट के माध्यम से बजट पेश किया जा रहा हो। अब सदन की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा सदन में पेश किए जा रहे बजट के प्रमुख अंश नीचे पढि़ए-

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LIVE UPDATES-
8वीं की बोर्ड परीक्षा, मिड-डे-मील में बेसन के लड्डू व दूध
हरियाणा विधानसभा सदन में पेश हुए बजट में मुख्यमंत्री मनोहर ने शिक्षा के स्तर बढ़ाने और बच्चों में पढ़ाई के प्रचि रूचि बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं की है। 2020-2021 के बजट में इस सत्र से अब हरियाणा स्कूलों में आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड आयोजित करेगा। वहीं सरकार स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में सप्ताह में एक दिन लड्डू व प्रतिदिन दूध बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा।

सड़क पर गड्ढे की फोटो खींचो, अपलोड करो और इनाम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट पेश करने के दौरान जनता के विकास से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं आम जन की सुविधा के लिए राज्य की सड़कों को भी दुरुस्त रखने का प्रावधान किया गया है, इस संबंध में सीएम मनोहर लाल ने बजट में एक बिंदु यह भी रखा है कि  अब यदि आपको सड़कों पर कहीं गड्ढा दिखे तो उसकी फोटो खींचें और सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कर इनाम जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट में यह घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने गिनाए बजट के चार बड़े प्वाईंट्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलम्बन
शिक्षा-
छोटे बच्चों,किशोरों,युवकों सभी को अत्यधुनिक शिक्षा।
स्वास्थ्य- नवजात से लेकर वाजुर्गों तक सभी को सहज,सुगम और सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना
सुरक्षा- समाज के हर व्यक्ति और वर्ग की शारीरिक,मानसिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा।
स्वावलम्बन- हर व्यक्ति, संस्था, समूह और संगठन की आत्मनिर्भरता।  

किसानों के लिए ये खास घोषणाएं
सीएम मनोहर ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों को बजट में शामिल किया। इनमें से 12 बिंदुओं के बारे में सीएम मनोहर ने बताया। सतत विकास यानि सेस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ाना आवश्ययक है। अगले महीने अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला के बाद प्रगतिशील किसानों से चर्चा कर एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जिससे अगले तीन वर्षों में एक लाख एकड़ में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह सुझाव चार-पांच विधायकों ने प्रीबजट की चर्चा में दिया था।

किसानों के लिए 7.50 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपए बिजली
किसानों को आर्थिक गतिविधियों के लिए सस्ती बिजली 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे। हरियाणा की सब्जी मंडियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10 फीसदी स्थान आरक्षित। 3 साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार होगा। किन्नू, अमरूद व आम के बगीचे लगाने पर अब 20 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान। सीएम खट्टर ने कहा खेती को जोखिम फ्री बनाने का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने पर भी सरकार का जोर है। 54 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी फसल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए हर खंड कार्यालय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। ट्रस्ट मॉडल के रुप में यह योजना चलेगी। राज्य पर कर्ज एक लाख 98 हजार करोड़ हो गया है। किसानों की आय दुगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। फसल अवशेषों के निस्तारण के लिए सरकार ने 100 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। हरियाणा की मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी फसल सुखाने की समस्या हल होगी।

हेल्थ सेक्टर के लिए  साल 23 फीसदी की वृद्धि करते हुए पिछले साल की तुलना में 6533.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पिछले साल यह 5310.64 करोड़ का प्रावधान किया गया था। पूंजी प्राप्तियां इस साल पिछले साल की तुलना में कम हुई । पिछले साल 30 हजार 622 करोड़ की तुलना मे इस बार 29 हजार 787 करोड़ रह गयी है। राजकोषीय घाटा बढ़कर 23436.59 करोड़ से बढ़कर 25 हजार 681 करोड़ जा पहुंचा।

सीएम खट्टर ने अगले पांच सालों में प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय किया गया है। वहीं 18 योजनाएं बंद कर दी गईं हैं। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने में हरियाणा राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

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खट्टर बजट पेश करने वाले पहले CM
हरियाणा में किसी मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करने का यह पहला मौका है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य का बजट डेढ़ लाख करोड़ का हो सकता है, पिछला बजट 1.32 लाख करोड़ का था। बता दें कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार का यह पहला बजट है। ऐसे में दोनों दलों के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को भी इस बजट में प्राथमिकता दी जाने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शोक प्रस्ताव पढ़ा। सदन ने 2 मिनट का कर श्रद्धांजलि दी।


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Isha

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