सुपर हंड्रेड योजना के परिणाम बेहद संतोषजनक: कंवरपाल गुर्जर

चंडीगढ़ (धरणी) : प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को लेकर प्रदेश सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश में पहले मात्र संस्कृति मॉडल स्कूल 22 थे, लेकिन इसकी उपलब्धियां देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर 116 स्कूल और खोले गए। सुपर हंड्रेड योजना से लगातार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना शुरू होने के पहले साल 26 बच्चे हमारे आईआईटी में गए।अगले साल आईआईटी में 29 और एमबीबीएस में 26 बच्चों का चयन हुआ। इस साल 41 बच्चों का आईआईटी में पहुंचना लगातार हमारी इस योजना की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए काफी है। हमने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नौवीं कक्षा के बच्चों के टेस्ट लेकर कोचिंग देने का भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 1 हफ्ते में तीन पीरियड के माध्यम से हम कोचिंग दे रहे हैं। इस बार इसके परिणाम और बेहतर रहेंगे, यह हमारा मानना है।

शिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने बताया कि हम प्रदेश के बच्चों को साडे 5 लाख टैब वितरित कर चुके हैं और जल्द ही 7 लाख 30 हजार टैब भी हम वितरित कर देंगे। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में प्रदेश का कोई भी छात्र वंचित ना रह जाए, इसे लेकर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रदेश भर में टीचर्स की भारी कमी के सवाल पर गुर्जर ने कहा कि पिछली कई सरकारों के दौरान टीचर्स की भारी कमी चल रही थी। हम जल्द ही 12000 रेगुलर और 8000 कौशल विकास योजना के माध्यम से टीचर रखने जा रहे हैं। अगले सेशन तक अध्यापकों की कोई कमी प्रदेश में नहीं रहेगी।

हरियाणा की नई विधानसभा को लेकर पंजाब का अड़ंगा कामयाब नहीं होगा : कंवरपाल गुर्जर

हरियाणा को नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में मिलने जा रही जगह का विरोध कर रहे पंजाब पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश के वन, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आखिर क्यों पंजाब विरोध कर रहा है यह तो नहीं जानता। लेकिन पंजाब से अलग होने पर तय अनुपात के अनुसार हमें हमारा अधिकार आज तक नहीं मिला। हमारे पास आज जगह की भारी कमी है। विधानसभा में हमारे बैठने तक की भी पर्याप्त जगह हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का नहीं, बल्कि केंद्र का है। वह यूटी क्षेत्र है। पंजाब की तरह चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है। केंद्र विधानसभा बनाने की हमें परमिशन दे रहा है। लेकिन पंजाब अड़ंगा डाल रहा है। पंजाब इसमें कामयाब नहीं होगा। केंद्र के फैसले को पंजाब नहीं रोक सकता।