रॉबर्ट वाड्रा को लग सकता है बड़ा झटका, हरियाणा सरकार रद्द करेगी कंपनी का लाइसेंस

अंबाला(अमन कपूर): हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ी कार्यवाई में जुटी है। शिकोहपुर में वाड्रा द्वारा 7 करोड़ की जमीन सीएलयू लेकर 58 करोड़ में डीएलएफ को बेचने के मामले में प्रदेश का टाउन ऐंड कंट्री प्लैनिंग विभाग फाइल में जुड़े हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाल रहा है वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में कई अनियमितताएं हुई है । ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कालोनी का लाइसेंस भी हरियाणा सरकार द्वार रद्द किया जा सकता है।


गौर रहे कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय शाही जमाई राजा ने कई प्रदेशों में बड़े-बड़े चमत्कार किए उसी में से एक चमत्कार हरियाणा में करते हुए उन्होंने शिकोहपुर में 7 करोड़ की जमीन लेकर सरकार से सीएलयू ली और फिर उसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया । विज ने कहा कि वाड्रा ने उस समय सीएलयू का प्रॉफिट कमाया क्योंकि कुछ ही महीने में 7 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में नहीं बिक सकती।



अब सरकार उसी का मुआयना कर रही है कि लाइसेंस ठीक ढंग से ट्रांसफर हुआ था या नहीं हुआ था । विज ने माना कि उस समय सीएलयू में कई अनियमिताएं हुई थी जिन्हें दरुस्त करना सरकार का काम है और सरकार उस प्रक्रिया पर विचार भी कर रही है।

बता दे कि  राज्‍य सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को कॉलोनी डेवलपमेंट करने के लिए दिए गए लाइसेंस को कैंसिल करने की तमाम जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं । रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 18 सितंबर 2012 को सेल डीड के जरिए इस जमीन को तो डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को बेच दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लाइसेंस को ट्रांसफर करने की फाइनल परमिशन नहीं दी थी। साल 2012 से लेकर अब तक डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड रिन्यूअल फीस तो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस के लिए भरती आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर लाइसेंस को अब तक ट्रांसफर नहीं किया गया है।