कोरोना के मामलों में हमारे प्रदेश की स्थिति काफी ठीक, सावधानी बरतें : संजीव कौशल

चंडीगढ़ (धरणी): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग ने कोरोना के दौरान जिम्मेदारी बखूबी निभाई लेकिन कोरोना की वापसी ने न केवल जनता बल्कि सभी अधिकारियों के भी हाथ-पांव फुला दिए हैं। आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग के एडीशनल चीफ सैक्रेटरी संजीव कौशल से पंजाब केसरी ने खास मुलाकात की। उन्होंने राजस्व विभाग में होने वाले भविष्य के बदलावों के बारे में विस्तृत चर्चा की। बातचीत के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं:

प्रश्न: कोरोना की वापसी के चलते क्या दूसरे प्रदेशों की तरह यहां भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं?
उत्तर: बाकी प्रदेशों से हमारी स्थिति काफी ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही बरतें और गलतियां करें।

प्रश्न: वैक्सीन को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति है। उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्तर: भयभीत होने की कोई बात नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद कोई सीरियस प्रभाव नहीं देखे गए हैं। 

प्रश्न: आपके विभागों को पूरी तरह से आधुनिक करने की प्रक्रिया कब तक पूरी होने की उम्मीद है?
उत्तर: बहुत अच्छी तरह से 1 साल में हमारी पूरी मशीनरी बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुकी है। उपायुक्तों और सिविल सर्जन की लीडरशिप में बहुत अच्छी तरह से फील्ड में कार्रवाई के लिए ट्रेंड है। उसमें टैक्नोलॉजी की जहां-जहां भी आवश्यकता होती है हमारे अधिकारी इस्तेमाल कर लेते हैं। 

प्रश्न: 31 मार्च तक कलैक्टर रेट तय करने के लिए रिव्यू चल रहा था। उसमें क्या रहा?
उत्तर: सभी डी.सी. ने अपना टैंटेटिव रेट अपलोड कर लिया है। जो एफ.सी.आर. ऑफिस में हमने कई अधिकारियों को मिला कर एक कमेटी बनाई है जिन्हें मोटे तौर पर यह देखना है कि डी.सी. के प्रस्ताव ठीक हैं। इसी हफ्ते में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। हम 31 मार्च से पहले यह रिपोर्ट लागू कर देंगे।

प्रश्न: स्कूल-कॉलेज-हॉस्टलों में जा रहे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावक ङ्क्षचतित हैं। क्या गाइडलाइंस जारी की हैं?
उत्तर: गाइडलाइन तो हमने पहले से ही जारी कर रखी हैं। कहीं भी कोई भी स्कूल-कॉलेज खुला है तो वहां हम पूरी तरह कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों के अभिभावकों की इच्छा से स्कूलों में बच्चों को बुलाया जा रहा है। सारी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं। जहां भी कोई ऐसा केस आता है, वहां तुरंत पर्याप्त एक्शन लिया जाता है। अगर स्कूल को बंद करने की आवश्यकता हो तो वह भी कदम उठाया जाता है। 
 

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