धरने पर बैठे सरपंचों को सरकार की तरफ से मिला न्योता, कल चंडीगढ़ में होगी बैठक

गोहाना (सुनील जिंदल) : हरियाणा में सरपंच ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। अब सरपंचो को वार्ता के लिए सरक़ार की तरफ से बैठक के लिए निमंत्रण मिला है। सोमवार को हरियाणा निवास पर सरपंच प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर सरपंचों की माँगो पर विचार करेगी। जिसके बाद सरपंचों की मांगो पर कोई फैसला लिया जा सकता है। वहीं सरपंचो का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगो को नहीं माना तो 1 मार्च को पूरे हरियाणा से सरपंच ट्रैक्टरों पर चंडीगढ़ पहुंचेगें और विधानसभा का घेराव करेंगे। सरपंचो की मांग है कि ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल को तुरंत प्रभाव से सरकार  वापस ले।

गोहाना ब्लॉक व मुडलाना ब्लॉक के कार्यालय के बाहर ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल वापस करने की मांग को लेकर सरपंच पिछले दो महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे सरपंचों ने कहा कि सरकार सरपंचों के अधिकारों को लेकर हठधर्मिता अपना रही है। सरकार ने पहले 2 साल चुनाव न करवा कर निकाल दिए, अब 2 महीने से लगातार सरपंचों को परेशान किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर 2 महीने से भी ज्यादा समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दो लाख की जो शर्त रखी गई है वह सरासर गलत है। अगर कोई सरपंच भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। मगर सभी सरपंचों को भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाना गलत है, जिसका हम विरोध करते हैं। ई-टेंडरिंग से अफसरशाही भ्रष्टाचार ज्यादा करेगी। सरकार से मांग है कि इसे वापस लिया जाए और सरपंचों को ₹300000 तक का गांव के विकास कार्य में अधिकार दिया जाए। दो लाख में सरपंच क्या विकास कार्य करवाएगा।

वहीं धरने पर बैठे सरपंचो ने कहा कि उनकी कमेटी के पास सरकार की तरफ से चंडीगढ़ में बैठक के लिए निमंत्रण मिला है। जिसका फैसला उनकी कमेटी को करना है। उनका कहना है सरकार ई-टेंडरिंग और राइट-टू-रिकॉल को तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो आने वाले 1 मार्च को सभी प्रदेशभर के सरपंच ट्रैक्टर-ट्राली से विधानसभा का घेराव करने जाएंगे।

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