पुराने वाहनों को नष्ट कर नए खरीदने पर हरियाणा सरकार देगी छूट, मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ यह फैसला

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): एनसीआर के तहत आने वाले हरियाणा के इलाकों में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगने के बाद बाकी हरियाणा में भी इस नियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार ने एक पॉलिसी को मंजूरी दी है। गुरूवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी के साथ पंजीकरण शुल्क में भी छूट देने की बात इस पॉलिसी में कही गई है।

10 प्रतिशत की छूट देगी सरकार, पंजीकरण कर में भी मिलेगी रियायत

दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 एजेंडे रखे गए। मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इनमें पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बनाई गई पॉलिसी भी शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीआर के अलावा प्रदेश के अन्य इलाकों में हालांकि पुराने वाहनों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, लेकिन यदि कोई भी इन वाहनों को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदना चाहता है तो उसे सरकार की ओर से छूट दी जाएगी। पुराना वाहन नष्ट करने के बाद नया वाहन खरीदने वालों को मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इस पॉलिसी का मकसद पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण से वातावरण पर पड़ने पर प्रभाव को कम करना है।

मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अन्य फैसले

• 22 दिसंबर से शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र
• हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी 
• ड्राइवर भत्ता 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने को मंजूरी
• विधानसभा सदस्य को 15,000 की जगह प्रतिमाह मिलेगा 20,000 रुपए सचिवालय भत्ता
• ईआरवी चालक के लिए हरियाणा पुलिस में 1500 पुलिस अधिकारियों की भर्ती
• हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी
• कपड़ा उद्योग में 4000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी
• कपड़ा उद्योग में 20 हजार रोजगार पैदा करने का लक्ष्य
• शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी
• वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी
• किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी को मंजूरी

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