डिपो धारकों के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, कमीशन 1.50 रुपये से बढ़ाकर किया 2 रुपए
punjabkesari.in Saturday, Aug 05, 2023 - 09:40 PM (IST)

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये किया है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि डिपो धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन की यदि देरी होती है तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। कमीशन का जो हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है, वो कभी भी आए, तब तक हरियाणा सरकार स्वयं धारकों का पूरा कमीशन वहन करेगी। संवाद के दौरान डिपो धारकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कमीशन की दर बढ़ाने का अनुरोध करने और कमीशन के भुगतान में देरी होने की समस्या रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए उपरोक्त घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राशन बंटने के साथ ही तय वक्त पर डिपो धारकों को कमीशन मिलेगा। जितना राशन डिपो धारक बांटेंगे, उतना उनका कमीशन महीने के आखिर में दे दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों से सीधा संवाद किया । मुख्यमंत्री ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये किया है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी घोषणा की कि डिपो धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन की यदि देरी होती है तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमारी सरकार ने सिस्टम में कारगर बदलाव किया है। अब सब काम ऑनलाइन तरीके से पारदर्शिता से हो रहे हैं, इससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोगों की शिकायत होती थी कि हम को राशन नहीं मिला, राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया या राशन कार्ड कट गया, ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ई.पी.डी.एस पोर्टल की शुरूआत की। इसके तहत उचित मूल्यों की 9,434 दुकानों पर स्वचालित पी.ओ.एस. मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी राशन डिपुओं पर पी.ओ.एस. मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे आवश्यक वस्तुओं का शत - प्रतिशत वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जा रहा है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल के साथ जोड़ दिया है। अब राशन की दुकान पर सप्लाई पहुंचते ही उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेश द्वारा राशन आने की जानकारी स्वतः ही मिल जाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये अंत्योदय अभियान का डिपो धारकों को सारथी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन वितरण करने का काम करते हैं। यही नहीं, कोविड- 19 महामारी के दौरान दी गई आपकी सराहनीय सेवाएं इसका उदाहरण हैं। उस समय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी और इस योजना को अमलीजामा पहनाने का दारोमदार आप लोगों पर था। मुझे यह कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपने इस योजना को सफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके तहत यह तय किया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33 प्रतिशत महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी, उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर राशन कार्डधारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड योजना चलाई है। पहले रोजगार अथवा किसी अन्य कारण से अपने मूल निवास से दूर जाकर रहने वाले गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पाता था। अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी किसी भी राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि आपके पास भी ऐसे कुछ गरीब प्रवासी परिवार आते ही होंगे। आप उन्हें पूर्ण सहृदयता के साथ राशन प्रदान करें और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड के प्रयास को सफल करें। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि हमारी योजना गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए लिए और उस पर गरीब व्यक्ति का अधिकार है, इसलिए यदि कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, जो किसी कारणवश समाज में कहीं पीछे छूट गया है, तो उस व्यक्ति का नाम आप सरकार को बताएं। ताकि तुरंत उसका राशन कार्ड बनाया जा सके।
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