बीजेपी राज में दलितों की जान की कीमत कुछ नहीं, इंसाफ के लिए परिवार अकेला खड़ा है: अनुराग ढांडा

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की सुसाइड मामले को चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न दोषियों पर कार्रवाई, न चंडीगढ़ पुलिस बीजेपी के दबाव में कोई एक्शन ले रही है। वहीं, परिवार न्याय की धीमी रफ्तार से नाराज़ है और जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा है। यह स्थिति बीजेपी शासन की संवेदनहीनता और प्रशासनिक नाकामी को उजागर करती है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि यह सिर्फ एक अफसर की मौत नहीं, दलित समाज के खिलाफ गहराई से फैले सिस्टमेटिक भेदभाव का प्रमाण है। “जब एक दलित IPS अधिकारी को इस हद तक प्रताड़ित किया जाए कि वह अपनी जान दे दे, तो सोचिए गरीब दलितों का क्या हाल होगा। बीजेपी को दलितों का ऊंचा उठना बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा, “बीजेपी का इको सिस्टम दलित अधिकारियों को अपमानित करने के लिए गंदे वीडियो, झूठे आरोप और भड़काऊ बयान का इस्तेमाल करता है। यही पैटर्न सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई के खिलाफ नफरती कैंपेन में भी दिखा। यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, संविधान और संस्थागत समानता पर है।

अनुराग ढांडा ने कहा, बीजेपी सरकार ने आंखें मूंद लीं। मुख्यमंत्री इन आरोपी अधिकारियों के दबाव में है, और प्रदेश के एक दलित अधिकारी को इंसाफ दिलाने में नाकाम है। एफआईआर में देरी, एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होना दिखाता है, कि जांच ठप है क्योंकि बीजेपी सरकार कहीं न कहीं दोषियों को बचा रही है?

उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान ने सभी को बराबरी दी, लेकिन बीजेपी इस समानता को पचा नहीं पाती। बीजेपी ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात करती है, लेकिन सच यह है कि उसे दलितों से नहीं, उनकी बराबरी से डर लगता है।ढांडा ने पंजाब सरकार का उदाहरण दिया- पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलित समाज और CJI के खिलाफ नफरती कैंपेन पर सख्त कार्रवाई की। FIR दर्ज की गईं, गैर-जमानती धाराएं लगाईं गईं, साफ संदेश दिया गया कि दलितों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन वहां अपराधियों को संरक्षण मिलता है।

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