आढ़तियों व मुख्यमंत्री के बीच बैठक रही सफल, कई मुद्दों पर बनी सहमति, पढ़ें पूरी डिटेल

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व प्रदेश के आढ़तियों के प्रतिनिधियों के बीच मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई। बैठक के बाद आढ़तियों ने बैठक को सफल बताया और कहा कि सरकार व उनके बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, इसके लिए कल मंगलवार को एक और बैठक होगी। वहीं किसानों के बारे में आढ़ती प्रतिनिधि ने बताया कि किसान चाहे तो अपनी फसल का भुगतान किसी भी मोड में ले सकता है, वह चाहे तो डायरेक्ट भुगतान ले या चाहे तो आढ़तियों के माध्यम से ले, इसके लिए किसान स्वतंत्र है। 

बता दें कि आज हरियाण स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की मुख्यमंत्री मनोहर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्य सचिव संजीव कौशल, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में सभी जिला प्रधानों के साथ बैठक हुई।

बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा की चार फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का की खरीद के लिए गहनता से विचार विमर्श किया गया। तब आढ़ती एसोसिएशन द्वारा आश्वासन दिया गया कि व्यवस्था और निर्विघ्र सरकारी खरीद के लिए वे कटिबद्ध हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री ने मनोहर ने घोषणा की है कि कपास और बारीक धान पर मार्किट फीस और ग्रामीण शुल्क को दो-दो प्रतिशत कम करके आधा-आधा प्रतिशत किया। इसके साथ लस्टर लॉस व आढ़तियों का देय बकाया जल्दी दिया जाएगा।

आगामी हर सीजन में मंडी में खरीद बंद होने पर 15 दिन का भीतर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट देय भुगतान की जाएगा, अन्यथा उसपर सरकार 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देगी। हरियाणा राज्य के सभी किसानों की फसल बेचने की तिथि निर्धारित 7 अक्टूबर तक कर दी जाएगी।

आधार और फर्द के साथ हरियाणा के सीमान्त जिले के जिन किसानों का हरियाणा का आढ़तियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी, लेकिन पंजीकरण/ खरीद 15 अक्टूबर से की जाएगी। फसल की पेमेंट का माध्यम चुनने का विकल्प किसान के पास होगा तो चाहे तो सरकार से सीधी पेमेंट प्राप्त करे या आढ़ती के माध्यम से। 

कपास व भारत सरकार के पीएसएस स्कीम के तहत फसलों पर आढ़ती के बाबत खरीद करवाने के लिए हरियाणा से एक शिष्टमंडल भारत सरकार या उच्च अधिकारी एवं सम्बंधित मंत्रियों से मुलाकात करके पक्ष रखेंगे। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जो मंडियों में अन्य व्यापार की इजाजत बारे और आढ़तियों की अन्य समस्याओं पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक के अंत में आढ़तियों द्वारा मुख्यमंत्री का तहेदिल से धन्यवाद किया गया एवं आश्वासन दिया गया कि हरियाणा सरकार किसानों के हित में जो कदम उठा रही है उसमें आढ़ती भरपूर सहयोग करेंगे।