बहादुरगढ़ में धरने पर बैठे किसानों की जीत, मुआवजा हुआ दोगुना

बहादुरगढ़ (प्रवीण कुमार धनखड़) 82 दिन से धरने पर बैठे किसानों की बड़ी जीत हुई है। केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा करीब 2 गुना करने पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। रविवार को झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने  मांडौठी टोल के पास धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों को उनका मुआवजा बढ़ने की जानकारी दी। जिससे सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बनने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि किसान शुरुआत से ही कह रहे थे कि उनकी जमीनों का मुआवजा गलत ढंग से आंका गया है। इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है।

धरना खत्म नहीं होगाः किसान नेता रमेश दलाल

किसान नेता रमेश दलाल ने किसानों का मुआवजा बढ़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया, साथ ही किसानों की अन्य मांगों पर भी ध्यान देने की मांग की है। किसान मुआवजा बढ़ाने के साथ-साथ एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलवाने, पंजाब के 108 हिंदी भाषी गांवों को हरियाणा में शामिल करने व हरियाणा का अलग हाईकर्ट बनवाने समेत किसानों ने 17 मांगे सरकार के सामने रखी है। जिनमें से कुछ मांगों पर सरकार की सहमति बन चुकी है। लेकिन किसान सभी मांगे पूरी होने पर ही धरना खत्म करने की बात कह रहे हैं।

जल्द जारी होगा नॉटिफिकेशनः उपायुक्त

धरनास्थल पर उपायुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की बात मान ली है। जल्द ही नॉटिफिकेशन जारी होगा और किसानों को उनकी जमीनों का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। डीसी शक्ति सिंह ने मौके पर किसानों से 82 दिनों से चल रहे धरने को समाप्त करने की अपील की। वहीं उपायुक्त ने कहा मुआवजा बढ़ने के साथ ही केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ-साथ बनने वाले प्रदेश के बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस रेल कॉरिडोर के लिए सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और पलवल जिले के किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया था। अगर बात की जाए झज्जर जिले की तो यहां के 17 गांवों के किसानों की करीब 146 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है। जिसका 340 करोड़ रुपए मुआवजा घोषित किया गया था, जो अब बढ़कर करीब दोगुना हो गया है। किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं।