खट्टर सरकार को याद आई प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट, अधिकारियों से 10 दिन में मांगे सुझाव
punjabkesari.in Thursday, Mar 23, 2017 - 02:30 PM (IST)
चंडीगढ़(दीपक बंसल):ठंडे बस्ते में पड़ी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट अब बाहर निकल आई है, हालांकि पूरी रिपोर्ट ठंडे बस्ते से बाहर नहीं आई है, बल्कि रिपोर्ट में पुलिस एवं प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों का पृष्ठ ही बाहर आया है। बता दें कि पिछले वर्ष फरवरी माह में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा व आगजनी की जांच के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डी.जी.पी. प्रकाश सिंह कमेटी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी थी। जांच के बाद जब प्रकाश सिंह ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी तो इसे ठंडे बस्तें में डाल दिया गया। इसी कड़ी में मुख्य सचिव की ओर से बुधवार को राज्य के सभी आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.सी.एस. और एच.पी.एस. अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रकाश कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के तरीके तथा अन्य सुझावों पर 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दें।
इस पत्र में सरकार की कमेटी के गठन का भी जिक्र है, जो प्रकाश सिंह कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में बनाई गई है। यह कमेटी रिपोर्ट के अध्याय 11 में दी गई टिप्पणियों पर अपनी सिफारिशें देगी। अधिकारियों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक अपनी राय मुख्य सचिव कार्यालय में भेज दें। हरियाणा के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को लागू करने का प्रयास सिर्फ आई-वॉश है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ चैप्टर 11 में दर्ज सिफारिशों को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि प्रकाश सिंह ने तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई, खुफिया तंत्र के फेल होने तथा सरकार की विफलता का भी खुलासा किया था, जिस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है।
इन सुझावों पर अधिकारियों से मांगी राय
-मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारों की बहाली
-जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग
-मंडल आयुक्त और गृह विभाग कार्यालयों के अमले की संख्या
-पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों में समन्वय कैसे संभव होगा
-प्रकाश कमेटी रिपोर्ट के अध्याय 11 पर दर्ज सिफारिशों पर ही गौर क्यों?
