सुशांत लोक कॉलोनी में बने पार्क को कर दिया तहस-नहस

गुडग़ांव: पर्यावरण को संतुलित रखने व बढते प्रदूषण से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारों ने कई योजनाएं बनाई हुई हैं। कॉलोनियों व राष्ट्रीय राजमार्ग तथा शहर की मुख्य सड़कों के किनारे ग्रीन बैल्ट विकसित की गई है, ताकि इनमें हरियाली को विकसित किया जा सके। अधिकांश कालोनियों व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भी पार्कों को विकसित किया गया है। इस सुविधा का लाभ कुछ क्षेत्रों में रहने वालों को नहीं मिल पा रहा है।

कालोनी विकसित करने वाले बिल्डर ही सरकार की इस योजना को पलीता लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। बजीराबाद क्षेत्र स्थित सुशांत लोक फेज एक की लार्ड कृष्णा सोसायटी में विकसित हुए पार्क को कानून की धज्जियां उठाते हुए जहां तहस-नहस कर डाला, वहीं कालोनियोंवासियों को भी डराया धमकाया गया कि उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा दिया जाएगा। बजीराबाद क्षेत्र स्थित सुशांत लोक फेस एक में वर्ष 1994 में लार्ड कृष्णा सुशांत एंक्लेव कॉपरेटिव सोसायटी ने अंसल प्रॉपर्टीज (बिल्डर) से 16 एकड़ में 115 आवासीय प्लॉट का निर्माण एग्रीमेंट के तहत कराया था।

सोसायटी के अध्यक्ष कुलदीप डागर व आरके अग्रवाल का कहना है कि एग्रीमेंट में अंसल ने स्पष्ट कहा था कि कालोनीवासियों को स्कूल डिस्पेंसरी व पार्क की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 2009 में क्षेत्र की आरडब्ल्यूए ने नगर निगम से क्षेत्र में पार्क विकसित करने की सहमति प्राप्त कर ली थी। आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने दिन-रात मेहनत कर नगर निगम के सहयोग से पार्क को पूरी तरह से विकसित कर लिया था और सैकड़ों की संख्या में वृक्षों का रोपण किया था।
 

प्रतिदिन कालोनीवासी ही नहीं, अपितु क्षेत्र के अन्य लोग भी पार्क में सैर करने के लिए नियमित रुप से आते रहे हैं। उनका आरोप है कि बिल्डर ने पार्क के स्थान पर प्राइमरी स्कूल बनाने की मुहिम छेड़ी तो आरडब्ल्यूए ने जिला प्रशासन व नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में गुहार लगाई। एनजीटी ने नगर निगम को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों का कहना है कि गत दिवस बड़ी संख्या में पार्क को तहस-नहस करने के लिए पुलिस बल के साथ बिल्डर की पूरी टीम पहुंच गई और उन्होंने तोडफ़ोड़ शुरु कर दी।

जब उनसे तोडफ़ोड़ करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया और आरडब्ल्यूए व कालोनीवासियों को पुलिस से गिरफ्तार कराने की धमकी तक भी दे डाली। पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस सब की शिकायत पुलिस आयुक्त व उच्चाधिकारियों से कर दी है। यदि जिला प्रशासन ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की और बिल्डर द्वारा पार्क क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण कार्य को नहीं रोका तो कालोनीवासियों को न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही होगी।