सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का विधानसभा कूच आज

चंडीगढ़(धरणी): सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बेनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारी आज विधानसभा मार्च कर सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। कर्मचारी पंचकूला के सेक्टर-5 यवनिका पार्क में एकत्रित होंगे और वहां से सरकार की वादाखिलाफी और अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि अगर सरकार ने मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो चंडीगढ़ से सोमवार को बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि विधानसभा कूच रोड़वेज व स्वास्थ विभाग के हड़ताली एमपीएचडब्ल्यू पर एस्मा जैसा काला कानून लागू करने, हड़ताली कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां व सेवाएं निलम्बन एवं बर्खास्त करने और विधानसभा में बिल पास कर हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की नौकरी बचाने व 240 की सेवा पुरी कर चुके सभी कर्मचारियों पक्का करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने व विभागीय संगठनों के साथ कियें समझोत़ो को लागू न करने के खिलाफ किया जा रहा है। 

जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि कूच में 112 विभागीय संगठनों के भारी संख्या में कर्मचारी शामिल हो कर सरकार द्वारा की जा रही अलोकतांत्रिक एवं दमनात्मक कार्यवाहियों को करारा जवाब देंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर सिंह फोगाट व महासचिव सुभाष लांबा ने दावा किया है कि 10 सितंबर का विधानसभा कूच एेतिहासिक एवं अभूतपूर्व होगा। महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों की सेवाएं बचाने और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मानसून सत्र में बिल लाने का आश्वासन सकसं को दिया था। लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय से यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। लेकिन मनोहर लाल सरकार ने इनमें से एक वादे पर अभी तक अमल नहीं किया। 

प्रदेश में वर्कलोड के अनुसार 5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इनको नहीं भर रहीं हैं। उन्होंने बताया कि सरकार बढे हुए वर्कलोड के अनुसार नये पद सृजित नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नये पद सृजित कर उनके विरुद्ध भर्ती करने की बजाय पुराने स्वीकृत पदों के विरुद्ध भर्ती के विज्ञापन दे रही है। जबकि इन पदों के विरुद्ध पहले से अनुबंध कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार 8 से 10 वर्षो से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की छंटनी करना चाहती है। जिसका कर्मचारी तीखा विरोध करेंगे।