भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, दिग्विजय चौटाला को बताया गैर राजनीतिक व्यक्ति
punjabkesari.in Saturday, Apr 08, 2023 - 08:01 PM (IST)

रोहतक (दीपक भारद्वाज) : प्रदेश की मंडियों में गेहूं की फसल आनी शुरू हो गई है लेकिन नमी और चमक के बहाने उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। जिसको लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार नमी का दायरा बढ़ाते हुए 16% नमी तक के गेहूं की खरीद करे। तभी किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने दिग्विजय चौटाला के बयान को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल बरसात की वजह से बर्बाद हो गई है और बारिश की वजह से गेहूं की चमक भी खत्म हो चुकी है। अब सरकार किसानों की फसल को खरीदने में आनाकानी कर रही है और नमी तथा चमक के बहाने किसानों को परेशान किया जा रहा है। वे मांग करते हैं कि नमी का दायरा 16% बढ़ाकर किसानों की गेहूं की फसल खरीदी जाए। ताकि किसानों को राहत मिल सके। लेकिन खरीद की तो दूर यहां तो खराब फसल की गिरदावरी ही नहीं हो पा रही है।
वहीं दिग्विजय चौटाला के कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि दिग्विजय चौटाला गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसके बयान के कोई मायने नहीं है और ना ही वे उसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्जा लेकर के केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कर्जा तो ले लिया गया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। यही नहीं, केवल घोटाले करने में ही यह सरकार नंबर वन रही है और प्रदेश में ऐसे कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त है उससे जनता के सामने केवल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही विकल्प के रूप में बची हुई है और किसी भी पार्टी का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। इसलिए 2024 में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार प्रदेश में बनने वाली है। जजपा और भाजपा का तो केवल स्वार्थ का गठबंधन है और दोनों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक लागू नहीं हुआ है।
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